केन्या ने बदला पासा! $2.9 अरब का एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट चीन को, भारत के Adani Group को झटका

केन्या ने जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए $2.9 अरब का कॉन्ट्रैक्ट चीन कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी (CCCC) को सौंपा है। यह फैसला भारत के Adani Group के $2 अरब के निजी प्रस्ताव को रद्द करने के बाद आया है, जो देश की वित्तीय रणनीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है।

फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव

चीन कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी (CCCC) को $2.9 अरब का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट देकर केन्या ने अपनी राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति विलियम रूटो की सरकार ने Adani Group के साथ पहले चर्चा किए गए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल से दूरी बना ली है। यह कदम राज्य-समन्वित फाइनेंसिंग को प्राथमिकता देने की संस्थागत सोच को दर्शाता है, जिसके तहत नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कॉमर्शियल लोन का इस्तेमाल जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्षमता की तत्काल कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा।

JKIA पर परिचालन का दबाव

आंकड़े बताते हैं कि एयरपोर्ट गंभीर परिचालन दबाव में है। 2025 तक, यह लगभग 8.9 मिलियन यात्रियों को संभाल रहा है, जबकि इसकी डिजाइन क्षमता केवल 7.5 मिलियन यात्री प्रति वर्ष है। ऐसे में, आधुनिकीकरण परियोजना एक रणनीतिक जरूरत बन गई है। परियोजना का दायरा 2045 तक विस्तारित है, जिसमें एक नई रनवे और बड़े टर्मिनल शामिल हैं, जिनका लक्ष्य यात्री क्षमता को बढ़ाकर सालाना 22 मिलियन तक पहुंचाना है। यह कदम नैरोबी की एक प्रमुख क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्थिति बनाए रखने की सरकार की मंशा को उजागर करता है, भले ही ऐसे बड़े पैमाने की परियोजनाओं का वित्तीय बोझ अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के लिए जांच का विषय बना हुआ है।

कर्ज़ और निर्भरता की संरचनात्मक कमजोरी

यह प्रोजेक्ट तत्काल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करता है, लेकिन $2.9 अरब के कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीनी सरकारी कंपनी पर निर्भरता गंभीर सॉवरेन डेट (Sovereign Debt) की जटिलताएं पैदा करती है। अतीत के उदाहरण, जैसे कि मोम्बासा-नैरोबी स्टैंडर्ड गेज रेलवे, ने दिखाया है कि विशाल चीनी-समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में अक्सर लंबे समय तक सर्विसिंग का भारी जोखिम होता है। केन्या पहले से ही बड़े विदेशी कर्ज का प्रबंधन कर रहा है, जिसमें चीनी ऋणदाता प्रमुख हैं। आलोचक बताते हैं कि राष्ट्रीय बजट में आगे और कटौती की संभावना है। प्राइवेट कंसेशन मॉडल के विपरीत, जो परिचालन जोखिम डेवलपर को हस्तांतरित करते हैं, यह EPC-आधारित दृष्टिकोण वित्तीय जोखिम को केन्याई सरकार के दायरे में रखता है। इससे भविष्य में वित्तीय लचीलापन सीमित हो सकता है, खासकर अगर वैश्विक ब्याज दरों में बदलाव के बीच कर्ज चुकाने की लागत बढ़ती रहती है।

भविष्य का दृष्टिकोण और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य

क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर बाजार की धारणा सतर्क बनी हुई है। हालांकि CCCC को यह अवार्ड मिला है, जिससे केन्या में उसकी पकड़ मजबूत हुई है, इस परियोजना की सफलता इस बात से मापी जाएगी कि यह कर्ज-स्थिरता संकट को बढ़ाए बिना वास्तविक परिचालन क्षमताएं कैसे प्रदान करती है। सरकार द्वारा Adani के मूल प्रस्ताव पर $900 मिलियन के प्रीमियम को कैसे प्रबंधित किया जाता है, इस पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है, खासकर जब केन्या अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने के साथ-साथ दीर्घकालिक कर्ज की एक स्थायी राह की तलाश कर रहा है।