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भारतीय एविएशन सेक्टर में मनमाने हवाई किराए और अतिरिक्त शुल्कों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। यह मामला अब रेग्युलेटर के दायरे में आ सकता है, जिससे एयरलाइंस के डायनामिक प्राइसिंग मॉडल पर असर पड़ने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हवाई यात्रा अब लाखों लोगों के लिए एक ज़रूरी सेवा बन चुकी है, और अचानक किराए में होने वाले बदलाव आम यात्रियों के लिए भारी पड़ सकते हैं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हवाई किराए में होने वाले उतार-चढ़ाव एक 'गंभीर चिंता' का विषय है। सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि इस मामले को उच्च स्तर पर देखा जा रहा है और चार हफ्तों के भीतर एक विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा।
यह हस्तक्षेप भारतीय विमानन उद्योग में डायनामिक प्राइसिंग और अतिरिक्त कमाई के तरीकों पर नए रेगुलेटरी नियंत्रण का संकेत देता है। बता दें कि 1994 में डीरेग्युलेशन के बाद से यह सेक्टर काफी हद तक बाजार की ताकतों पर निर्भर रहा है। पहले हवाई किराए रेगुलेटेड थे, लेकिन 1994 के बाद इन्हें बाजार-आधारित कर दिया गया, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) मुख्य रूप से नियमों का पालन कराता है, लेकिन अभी डायनामिक प्राइसिंग या अतिरिक्त शुल्कों पर कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि एयरलाइंस ने फ्री बैगेज अलाउंस को भी कम कर दिया है, जिससे सामान्य सेवाओं से भी मुनाफा कमाने का प्रयास किया जा रहा है। यह ऐसी प्रथाएं हैं जो अब कड़ी जांच के दायरे में आ सकती हैं। भारत के एविएशन मार्केट में InterGlobe Aviation (IndiGo) का दबदबा है, जिसका बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं, SpiceJet जैसी कंपनियां वित्तीय नुकसान झेल रही हैं (जिनका P/E रेशियो -3.04 से -3.2 तक है, फरवरी 2026 तक)। हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि बढ़ती लागत और घटते यील्ड के कारण इस सेक्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 11-14% की गिरावट का अनुमान है।
सुप्रीम कोर्ट का यह दखल उन एयरलाइंस के लिए बड़ा रेगुलेटरी जोखिम खड़ा करता है जो पहले से ही अस्थिर ईंधन लागत और कमजोर रुपये जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं। अगर कोर्ट या सरकार की ओर से किराए पर कैप (सीमा) लगाई जाती है या डायनामिक प्राइसिंग पर रोक लगाई जाती है, तो यह एयरलाइंस के रेवेन्यू मॉडल को काफी प्रभावित कर सकता है। एयर इंडिया जैसी कंपनियां भी 'वैल्यू' या 'क्लासिक' जैसे फेयर स्ट्रक्चर के जरिए अतिरिक्त आय का जरिया बना रही हैं, लेकिन अब इन पर भी कड़े उपभोक्ता संरक्षण नियम लागू हो सकते हैं। याचिका में एक स्वतंत्र एविएशन रेगुलेटर की मांग भी की गई है।
सरकार द्वारा चार हफ्तों में जवाब देने की प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि एयरलाइंस के लिए भविष्य की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और अतिरिक्त कमाई के प्रबंधन को लेकर अनिश्चितता का दौर जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च 2026 के लिए तय की है। Federation of Indian Airlines (FIA) ने भी इस मामले में पक्षकार बनने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इसे फिलहाल टाल दिया है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि किराए की सीमाएं तय हों, बैगेज फीस रेगुलेट की जाए, या डायनामिक प्राइसिंग पर सख्त नियम बनें, जो सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी और निवेश पर असर डाल सकते हैं।