भारत का समुद्री सपना: बड़े लक्ष्य, पर राह में अड़चनें!

पोर्ट कैपेसिटी बढ़ी, एफिशिएंसी में अभी है कमी

भारत ने अपने कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को दोगुना कर दिया है, जो अब 2,771 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) तक पहुंच गई है (FY25-26 तक)। प्रमुख बंदरगाहों ने रिकॉर्ड 915 मिलियन टन से ज्यादा कार्गो संभाला है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 3,500 MTPA और 2047 तक 10,000 MTPA कार्गो क्षमता हासिल करना है। हालांकि, असली चुनौती विश्व स्तरीय एफिशिएंसी हासिल करना और देश को एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाना है। भारतीय पोर्ट्स, सिंगापुर और रॉटरडैम जैसे ग्लोबल दिग्गजों की तुलना में एफिशिएंसी मेट्रिक्स, जैसे जहाज के टर्नअराउंड टाइम और बर्थ प्रोडक्टिविटी में पीछे रह जाते हैं। यह गैप ग्लोबल वैल्यू चेन में इंटीग्रेशन के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है।

शिपबिल्डिंग के लक्ष्य, ग्लोबल दिग्गजों से टक्कर

देश का लक्ष्य 2047 तक दुनिया के टॉप-5 शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होना है। इसके लिए ₹24,736 करोड़ की शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम (SBFAS) और ₹25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (Maritime Development Fund) जैसी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिनमें इंटरेस्ट सब्वेंशन (Interest Subvention) भी शामिल है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (Container Manufacturing Promotion Scheme) भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। Cochin Shipyard को CMA CGM और Swan Energy के Pipavav शिपयार्ड को Redreiet Stenerson से ऑर्डर मिले हैं, जो शुरुआती सफलता का संकेत हैं। Cochin Shipyard, जिसकी वैल्यू करीब $2 बिलियन है, अपने ऑर्डर बुक के दम पर स्टॉक में लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन, ग्लोबल शिपबिल्डिंग मार्केट पर दक्षिण कोरिया और चीन का दबदबा है, जो दशकों के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और स्केल के कारण 70% से ज्यादा मार्केट शेयर रखते हैं, जबकि भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। मैंडेटरी डोमेस्टिक पार्टनर मॉडल, लोकल कैपेसिटी बढ़ाने में मदद कर रहा है, पर यह जरूरी नहीं कि यह शॉर्ट टर्म में सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी या कंपीटिटिव प्राइसिंग दिला सके।

GIFT City का मैरीटाइम फाइनेंस हब बनने का सपना

GIFT City भारत का मैरीटाइम फाइनेंसियल सर्विसेज हब बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए है, जो आकर्षक टैक्स इंसेंटिव और सरलीकृत रेगुलेशन ऑफर कर रहा है। CMA CGM और Maersk सहित कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ने डोमेस्टिक शिप फाइनेंस और लीजिंग के लिए 20 जहाज गिफ्ट सिटी में रजिस्टर कराए हैं। सिंगापुर, लंदन और हांगकांग जैसे स्थापित ग्लोबल हब में कई दशकों से विकसित गहरे इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम, विस्तृत अनुभव और वित्तीय उत्पादों की एक बड़ी रेंज मौजूद है। GIFT City की लॉन्ग-टर्म सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह शुरुआती इंसेंटिव-ड्रिवन मूव्स से आगे बढ़कर, सस्टेंड इंटरनेशनल फाइनेंस को कितना आकर्षित कर पाता है।

एग्जीक्यूशन रिस्क और कंपीटिटिव चुनौतियां

सरकार के मजबूत समर्थन और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद, भारत के मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण जोखिम बने हुए हैं। भारत में अतीत में बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स अक्सर टाइमलाइन, लागत प्रबंधन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल करने में संघर्ष करते रहे हैं, जिसका मुख्य कारण नौकरशाही की जटिलताएं और जमीन अधिग्रहण के मुद्दे रहे हैं। SBFAS 2036 तक चलने के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इसकी असल प्रभावशीलता पॉलिसी के निरंतर बने रहने पर निर्भर करेगी। शिपयार्ड्स को वोलेटाइल ग्लोबल डिमांड का भी सामना करना पड़ेगा, जिसमें 2026 के लिए मॉडरेट ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ का अनुमान है। ग्रीन शिपिंग (Green Shipping) की ओर झुकाव, जो ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों के अनुरूप है, भारतीय शिपयार्ड्स को उन प्रतियोगियों के खिलाफ दौड़ में डालता है जिनके पास अधिक एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में स्थापित विशेषज्ञता है। Cochin Shipyard जैसी संस्थाओं के लिए सरकारी स्वामित्व के कारण क्रेडिट रेटिंग्स आम तौर पर मजबूत हैं, लेकिन सेक्टर-विशिष्ट मुद्दे बने हुए हैं। GIFT City की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह ग्लोबल फाइनेंसरों को टैक्स आर्बिट्रेज (Tax Arbitrage) से परे एक आकर्षक वैल्यू प्रपोजीशन दे पाए, जो स्थापित सेंटरों के खिलाफ एक कठिन काम है। साथ ही, बड़े पैमाने पर विश्व स्तरीय ट्रांसशिपमेंट एफिशिएंसी हासिल करने को लेकर भी सवाल बने हुए हैं, जो एक महत्वपूर्ण लेकिन मुश्किल ऑपरेशनल लक्ष्य है।

भविष्य का नज़रिया

सरकारी योजनाओं और जहाजों के लिए चल रही टेंडर्स के साथ, सरकार की अपने मैरीटाइम विजन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है। ग्रीन पोर्ट्स (Green Ports) और हाइड्रोजन हब (Hydrogen Hubs) का विकास ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन की जरूरतों से मेल खाता है, जिससे नए रेवेन्यू स्ट्रीम खुल सकते हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि डोमेस्टिक डिमांड और सरकारी प्रोत्साहन के कारण भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए लॉन्ग-टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। हालांकि, पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी को दूर करना और ग्लोबल स्टेज पर प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करना आवश्यक होगा। अगले पांच साल महत्वाकांक्षी 2030 और 2047 लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रगति दिखाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।