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भारत का एविएशन MRO सेक्टर एक निर्णायक मोड़ पर
भारत का एविएशन सेक्टर खुद को ग्लोबल हब बनाने की राह पर है, और इसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सेगमेंट इस वक्त एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एयरलाइंस के बढ़ते बेड़े (fleet), इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी निवेश और मददगार नीतियों की वजह से इस सेक्टर में शानदार ग्रोथ देखी जा रही है। हालांकि, स्किल्ड कर्मचारियों की कमी और पूरी तरह से घरेलू क्षमताएं विकसित करने में आ रही रुकावटें इस उम्मीद पर पानी फेर सकती हैं।
भारतीय MRO के लिए तेज ग्रोथ का अनुमान
भारतीय MRO मार्केट में तेज रफ्तार से ग्रोथ की उम्मीद है। अनुमान है कि यह 2025 में करीब $4.4 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $5.7 बिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी, इसकी एनुअल ग्रोथ रेट करीब 5.4% रहेगी। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण 2030 तक भारत के कमर्शियल एयरक्राफ्ट बेड़े को 1,800 से अधिक तक ले जाने की योजना है, जिसमें नैरो-बॉडी प्लेन लगभग दोगुने हो जाएंगे। एयरलाइंस पहले ही 1,700 से अधिक विमानों का ऑर्डर दे चुकी हैं। सरकार भी एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है, जिसके तहत 100 से अधिक नए एयरपोर्ट बनाने और मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है। ग्लोबल MRO खर्च 2025 में $119 बिलियन से बढ़कर 2035 तक $156 बिलियन होने का अनुमान है। भारत का MRO मार्केट इससे भी तेज, लगभग 11.8% की सालाना दर से 2025 से 2030 के बीच बढ़ सकता है, और $6.9 बिलियन तक पहुंच सकता है।
निवेश और नीतियाँ MRO सेक्टर को दे रहीं बूस्ट
बड़े खिलाड़ी इस सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं। Safran ने हैदराबाद में LEAP इंजन MRO फैसिलिटी के लिए €200 मिलियन का निवेश किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक भारत में अपनी कमाई को तीन गुना करना है। Adani Group एयर वर्क्स इंडिया (Air Works India) और इंडेमर टेक्निक्स (Indamer Technics) को अधिग्रहित करके अपने MRO ऑपरेशन्स का विस्तार कर रहा है, ताकि एक पूरी एविएशन सर्विसेज नेटवर्क तैयार किया जा सके। IndiGo भी 2028 तक बेंगलुरु में नई फैसिलिटी खोलकर अपनी MRO क्षमता बढ़ा रहा है। सरकारी नीतियां भी इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे आयातित विमान पार्ट्स पर 5% IGST, टूल्स पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं, और MRO सेवाओं के लिए 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की स्वतः अनुमति। डोमेस्टिक MRO पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, और विदेशी OEM के सब-कॉन्ट्रैक्टेड काम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इन कदमों का मकसद लागत कम करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और भारतीय MRO सेक्टर को और प्रतिस्पर्धी बनाना है।
स्किल्स की कमी और आउटसोर्सिंग घरेलू ग्रोथ में बाधक
भारी निवेश और पॉजिटिव अनुमानों के बावजूद, भारत की डोमेस्टिक MRO क्षमताओं, खासकर स्किल्ड स्टाफ और जटिल मरम्मत के मामले में, मांग और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप है। अनुमान के मुताबिक, भारत का 80-90% MRO काम, खासकर इंजन ओवरहॉल और जटिल कंपोनेंट मेंटेनेंस, विदेशों में मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप भेजा जाता है। यह आउटसोर्सिंग सालाना अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा खर्च कराती है और एक संसदीय पैनल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक कमजोरी मानता है। भारत में स्किल्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स (AMEs) और टेक्नीशियंस की भी भारी कमी है। अकेले IndiGo में 1,000 से ज्यादा पद खाली हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले दशक में AMEs की मांग करीब 14,000 तक पहुंचेगी, जो वर्तमान सप्लाई और ट्रेनिंग क्षमता से कहीं ज्यादा है। यह टैलेंट की कमी डोमेस्टिक MRO प्रोवाइडर्स की ग्रोथ को सीमित कर सकती है।
भारत का MRO वैश्विक स्तर पर बराबरी करने की राह पर
ग्लोबल MRO मार्केट तेजी से बदल रहा है, जिसमें एशिया-पैसिफिक हैवी मेंटेनेंस में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। जहां भारत का MRO मार्केट ग्लोबल औसत से तेज गति से बढ़ रहा है, वहीं डोमेस्टिक क्षमता फिलहाल इसकी 15-20% जरूरतों को ही पूरा कर पाती है। सिंगापुर जैसे देश इंटीग्रेटेड MRO, लीजिंग और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए मॉडल पेश करते हैं। भारत भी ऐसे ही एक सिस्टम का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थापित हब के साथ इस गैप को पाटने के लिए टैलेंट डेवलपमेंट और ऑपरेशनल चुनौतियों से पार पाने पर मजबूत फोकस की जरूरत है।
भारत के MRO ग्रोथ आउटलुक के लिए जोखिम
भारत के MRO ग्रोथ आउटलुक के लिए कुछ जोखिम भी हैं। बाजार का हाई वैल्यूएशन, जैसे Nifty India Defence Index का 50x P/E से ऊपर ट्रेड करना, निवेशकों का मजबूत ऑप्टिमिज्म दिखाता है, लेकिन साथ ही यह बड़ी ग्रोथ उम्मीदें भी जगाता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम रह जाती है। जोखिमों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी, डोमेस्टिक MRO फर्मों के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हासिल करने में कठिनाई और पार्ट्स को प्रभावित करने वाली ग्लोबल सप्लाई चेन की समस्याएं शामिल हैं। विदेशी MROs पर भारी निर्भरता एक स्ट्रेटेजिक रिस्क है, खासकर पिछली भू-राजनीतिक घटनाओं को देखते हुए जिन्होंने एयरलाइन मेंटेनेंस को प्रभावित किया था। भारत से बेहतर वेतन के लिए स्किल्ड भारतीय इंजीनियर्स का विदेश जाना भी डोमेस्टिक टैलेंट की कमी को बढ़ा सकता है।
आउटलुक: ग्रोथ और क्षमता के बीच संतुलन
कुल मिलाकर, भारत का MRO सेक्टर ग्रोथ के लिए तैयार है, जो मार्केट फोर्सेज और सपोर्टिव नीतियों का नतीजा है। हालांकि, इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए स्किल्ड वर्कर्स की गंभीर कमी को दूर करना और आउटसोर्सिंग पर निर्भरता कम करने के लिए डोमेस्टिक क्षमताओं को बढ़ाना महत्वपूर्ण होगा। योग्य इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग और रिटेंशन सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। जबकि डिमांड मजबूत है, डोमेस्टिक क्षमता और स्किल डेवलपमेंट की गति ही तय करेगी कि भारत ग्लोबल MRO हब बन पाता है या विदेशी पार्टनर्स पर निर्भर रहता है।