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क्यों इलेक्ट्रिक बसें बन रही हैं पहली पसंद?
Fresh Bus जैसी इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटर कंपनियों का कहना है कि उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स (Unit Economics) यानी प्रति बस परिचालन लागत, पारंपरिक डीज़ल (ICE) बसों के मुकाबले 30-50% तक कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है ईंधन का भारी बचत। जहां डीज़ल बसों का मासिक फ्यूल कॉस्ट (Fuel Cost) लगभग ₹8 लाख तक चला जाता है, वहीं इलेक्ट्रिक बसें यही सफर (जैसे हैदराबाद-बेंगलुरु रूट पर) मात्र ₹1.5 लाख में तय कर लेती हैं। इस बचत का फायदा सीधे यात्रियों को मिलता है, क्योंकि टिकट की कीमतें कंट्रोल में रहती हैं और कंपनियां बस में यात्रियों के आराम के लिए कैमरे, बेहतर सीटिंग जैसी सुविधाओं में निवेश कर पाती हैं।
बाजार के आंकड़े भी इस ट्रेंड की पुष्टि करते हैं। भारतीय इलेक्ट्रिक बस मार्केट का मौजूदा मूल्य करीब USD 331.9 मिलियन है और यह 2026 तक USD 1.41 बिलियन और 2030 तक USD 2.92 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। खासकर बैटरी इलेक्ट्रिक बसें (BEVs) इस ग्रोथ को लीड कर रही हैं, जिन्हें सरकारी नीतियों और कम परिचालन लागत का साथ मिल रहा है।
विस्तार की नई उड़ान
Fresh Bus इसी मौके को भुनाने के लिए तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी सितंबर तक मुंबई और दिसंबर तक दिल्ली में अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना बना रही है। अगले 24-36 महीनों में 500-1,000 बसें उतारने का लक्ष्य है, जिसके लिए $40 मिलियन की फंडिंग जुटाने पर बातचीत चल रही है।
यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब हवाई किराए में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है और ट्रेनें भी हमेशा खचाखच भरी रहती हैं। ऐसे में, आरामदायक और किफ़ायती इलेक्ट्रिक बसें अंतर-शहर यात्रा के लिए सबसे सुलभ और स्केलेबल (Scalable) विकल्प बनकर उभर रही हैं।
Fresh Bus की तरह GreenCell Mobility भी अपना बेड़ा बढ़ा रही है और 25 से ज़्यादा राज्यों में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। कुल मिलाकर, भारतीय इलेक्ट्रिक बस मार्केट में सालाना 18-23% की ग्रोथ देखी जा रही है, जिसमें अंतर-शहर रूट विशेष रूप से मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। FAME-II और PM-eBus Sewa जैसी सरकारी योजनाएं भी इस विस्तार को बढ़ावा दे रही हैं।
चुनौतियां भी कम नहीं
हालांकि, इस राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। FAME-II जैसी सरकारी योजनाएं मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों के लिए थीं, जबकि Fresh Bus जैसे प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्राइवेट फंडिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए सरकार क्रेडिट गारंटी और ब्याज सब्सिडी जैसे विकल्पों पर विचार कर रही है।
लंबी दूरी की यात्रा के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) अभी भी एक बड़ी बाधा है, खासकर कम विकसित इलाकों में। इसके अलावा, अलग-अलग मौसम में बैटरी का प्रदर्शन और बैटरी बदलने का भविष्य में आने वाला खर्च भी परिचालन और वित्तीय जोखिम खड़े कर सकता है।
कंपटीशन भी बढ़ रहा है। PMI Electro Mobility, Olectra Greentech और Switch Mobility जैसी कंपनियां बड़े सरकारी ठेके जीत रही हैं, जबकि Tata Motors जैसी पुरानी कंपनियां बाजार हिस्सेदारी खो रही हैं। Fresh Bus ने ही FY23 में ₹2.1 करोड़ का घाटा दर्ज किया था, जो दिखाता है कि मुनाफे तक पहुंचने का रास्ता अभी लंबा है।
भविष्य की राह
Fresh Bus का लक्ष्य तीन साल में 500-1,000 बसों का बेड़ा तैयार करना और ₹200 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना है। यह भारत के विशाल बस बाजार का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां हर दिन 20-25 लाख यात्री सफर करते हैं। सरकार का 2030 तक 50,000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का लक्ष्य और EV बाजार में सालाना 40% से ज़्यादा की ग्रोथ, भारत के अंतर-शहर परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती है।