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भारत सरकार अगले पांच सालों में 50 नए एयरपोर्ट्स का जाल बिछाने की तैयारी में है। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने इस महत्वाकांक्षी योजना को देश के विकास के लिए एक मजबूत 'स्काफोल्डिंग' बताया है। इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है, जो 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 5-7 ट्रिलियन डॉलर के बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है।
रियल एस्टेट का नया आसमान
इन नए एयरपोर्ट्स का निर्माण भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट को सपोर्ट करेगा और इसे दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक बनाएगा। एयरपोर्ट्स सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और रोजगार के बड़े केंद्र बनेंगे। खास बात यह है कि एयरपोर्ट्स के आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की वैल्यू में 70% से लेकर 120% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जो शहर के औसत से कहीं ज्यादा है। 'एयरोसिटीज' का कॉन्सेप्ट जोर पकड़ रहा है, जहाँ एयरपोर्ट के आसपास बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी और रेसिडेंशियल स्पेस वाले इंटीग्रेटेड अर्बन सेंटर बनाए जाएंगे।
भारत का रियल एस्टेट मार्केट वैसे भी मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है, और 2034 तक इसके 1.31 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 2025-2034 के दौरान 8.70% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) देखने को मिल सकती है। डेवलपर्स और निवेशकों का भरोसा भी NAREDCO जैसे इंडेक्स में लगातार बढ़ रहा है।
ग्लोबल ट्रेंड्स और भारतीय मिसालें
दुनिया भर में, एयरपोर्ट डेवलपमेंट ने हमेशा आसपास के रियल एस्टेट में बूम लाया है, जिससे 'एरोट्रोपोलिस' और नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बने हैं। भारत में भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के आसपास पहले से ही प्रॉपर्टी की मांग बढ़ रही है। एयरपोर्ट्स तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाइवे और मेट्रो लाइन्स का डेवलपमेंट भी प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ा रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनने की राह पर है, जहाँ FY31 तक 665 मिलियन पैसेंजर्स का अनुमान है।
क्वालिटी ऑफ लिविंग और हाउसिंग पर फोकस
मंत्री नायडू का जोर सिर्फ 'स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग' पर नहीं, बल्कि 'क्वालिटी ऑफ लिविंग' पर भी है। इसका मतलब है कि अर्बन डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा, जैसे एयर पॉल्यूशन कम करना। साथ ही, बढ़ती युवा आबादी की मांग को देखते हुए रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ARHC) स्कीम जैसे पहलें शहरी प्रवासियों के लिए वर्कप्लेस के पास रहने की सुविधा बढ़ाएंगी।
रेगुलेटरी पेच और सुरक्षा की चिंताएं
हालांकि, इस बड़े प्लान के रास्ते में कुछ बड़ी रेगुलेटरी अड़चनें हैं। सबसे अहम है एयरपोर्ट्स के पास बिल्डिंग की ऊंचाई को लेकर नियम। एविएशन सेफ्टी को बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के सख्त दिशानिर्देश हैं, जिनके तहत कुछ दायरे में निर्माण के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) लेना पड़ता है। कोलकाता, नागपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहाँ अवैध ऊंची इमारतों ने इन नियमों का उल्लंघन किया है, जो एविएशन के लिए बड़ा खतरा हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टडी करके सुरक्षा और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इस पर कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है।
एयर क्वालिटी का विरोधाभास
एक तरफ जहाँ मंत्री क्वालिटी ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े शहरों (जैसे दिल्ली-NCR) में लगातार खराब एयर क्वालिटी के बावजूद प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। स्टडीज बताती हैं कि इन पॉल्यूटेड इलाकों में प्रॉपर्टी की ग्रोथ 80% से भी ज्यादा रही है। यह एक विरोधाभास है, जहाँ लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक मौके फिलहाल पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन, लंबे समय में बढ़ती जागरूकता के कारण लगातार पॉल्यूशन इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित कर सकता है।
रेंटल मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर लागत
रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देना एक अच्छा कदम है, लेकिन भारत का रेंटल मार्केट अभी शुरुआती दौर में है और इसमें विकसित देशों जैसी मैच्योर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी है। वहीं, 50 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण में भारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी।
आगे का रास्ता
इन 50 नए एयरपोर्ट्स के जुड़ने से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में मजबूती आएगी और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को, खासकर इन एविएशन हब के आसपास, गति मिलेगी। एनालिस्ट्स का मानना है कि भारत के रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ जारी रहेगी। सरकार द्वारा रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने से यह मार्केट भी लंबे समय में मैच्योर होगा। हालांकि, इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, एविएशन सेफ्टी रूल्स, सस्टेनेबिलिटी और अर्बन लिविंग की बढ़ती मांगों के बीच कितना प्रभावी संतुलन बनाया जाता है। बिल्डिंग की ऊंचाई के नियमों का समाधान और रेंटल हाउसिंग नीतियों का सफल कार्यान्वयन, भारत की एविएशन-रियल एस्टेट नैक्सस में बैलेंस्ड और सस्टेनेबल ग्रोथ की क्षमता का महत्वपूर्ण पैमाना साबित होगा।