मेट्रो परियोजनाओं पर बड़ा संकट! कम यात्री और गलत प्लानिंग से भारी घाटा

देश की कई बड़ी मेट्रो परियोजनाओं में यात्रियों की संख्या उम्मीद से काफी कम रहने और गलत प्लानिंग के चलते भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। ऑपरेटर्स अब कमाई के नए रास्ते तलाश रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट्स लंबी अवधि की स्थिरता के लिए बेहतर शहरी एकीकरण की वकालत कर रहे हैं।

मेट्रो परियोजनाओं का वित्तीय संकट

भारत दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो रेल नेटवर्क में शुमार होने की राह पर है, लेकिन इस विस्तार के बीच एक कड़वी सच्चाई सामने आ रही है। देश भर के कई मेट्रो सिस्टम भारी घाटे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मौजूदा बिजनेस मॉडल लंबे समय तक टिक पाएगा।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जिसे अक्सर इस क्षेत्र का बेंचमार्क माना जाता है, ने ₹5,104 करोड़ का घाटा दर्ज किया है। इसी तरह, हैदराबाद मेट्रो को ₹555 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं, पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत संचालित मुंबई मेट्रो 1 को लगभग ₹350 करोड़ सालाना का नुकसान हो रहा है। इस वजह से, ऑपरेटर अब किराए के अलावा अन्य स्रोतों से कमाई के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, जैसे कि अपने पिलर्स का मुद्रीकरण (monetization) करना और कमर्शियल स्पेस किराए पर देना।

उम्मीद से कम यात्रियों की संख्या का असर

इन वित्तीय मुश्किलों का एक बड़ा कारण शुरुआती यात्री अनुमानों और वास्तविक उपयोग के बीच का भारी अंतर है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (DPRs), जो सरकारी मंज़ूरी और फंड की नींव होती हैं, में ऐतिहासिक रूप से बहुत आशावादी यात्री संख्या का अनुमान लगाया गया है। 2022 में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट में उजागर किया था कि शायद ही कोई मेट्रो सिस्टम अपने शुरुआती यात्री अनुमानों को पूरा कर पाया हो। जब यात्रियों की संख्या इन ऊंचे लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाती, तो टिकट बिक्री से होने वाली आय परिचालन (operational) और रखरखाव (maintenance) के भारी खर्चों को कवर करने के लिए अपर्याप्त साबित होती है, जिससे लगातार घाटा होता रहता है।

पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में चुनौतियाँ

विकास के बोझ को साझा करने के लिए बनाई गई पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई मेट्रो वन के मामले में, जहां रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की 74% हिस्सेदारी है, वित्तीय दबाव के कारण निर्माण लागत और संविदात्मक मान्यताओं (contractual assumptions) को लेकर सार्वजनिक अधिकारियों के साथ लगातार विवाद हो रहे हैं। ये असहमति अक्सर लंबी मध्यस्थता (arbitration) में बदल जाती है, जिससे निजी ऑपरेटरों और सार्वजनिक हितधारकों दोनों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

कानूनी और वित्तीय देनदारियां कई बार गंभीर हो गई हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को संरचनात्मक विवादों के कारण दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ₹4,600 करोड़ का एक महत्वपूर्ण आर्बिट्रल अवार्ड (arbitral award) झेलना पड़ा, जिसने परियोजना की वित्तीय स्थिति पर काफी असर डाला।

स्थिरता की ओर राह

शहरी नियोजन विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि मुख्य मुद्दा केवल पटरियों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भी है कि शहर उनके आसपास कैसे डिजाइन किए गए हैं। सिंगापुर या हांगकांग जैसे वैश्विक ट्रांजिट हब के विपरीत, जहां उच्च घनत्व, मिश्रित-उपयोग विकास (mixed-use development) ट्रांजिट गलियारों के साथ एकीकृत है, कई भारतीय शहर अभी भी ऐसे विकसित हो रहे हैं जो निजी वाहनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

भविष्य की स्थिरता के लिए, परियोजना सलाहकारों (project consultants) के लिए अधिक सख्त जवाबदेही, मांग पूर्वानुमानों (demand forecasts) के अनिवार्य तीसरे पक्ष के ऑडिट (third-party audits) और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (transit-oriented development) के लिए मजबूत वैधानिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। निवेशकों और हितधारकों को यह देखना होगा कि क्या ये नीतिगत बदलाव, गैर-किराया राजस्व (non-farebox revenue) बढ़ाने के प्रयासों के साथ मिलकर, इन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संपत्तियों को आने वाले वर्षों में अधिक संतुलित वित्तीय स्थिति की ओर ले जा सकते हैं।