2030 तक भारत का लॉजिस्टिक्स महाशक्ति बनने का विजन
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत को साल 2030 तक एक अग्रणी वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनाने का बड़ा लक्ष्य घोषित किया है। सहारनपुर में पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर (PTC) की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उन्होंने इस राष्ट्रीय मिशन में India Post की अहम भूमिका पर जोर दिया। डाक सेवा के रेवेन्यू में वित्तीय वर्ष 2027 तक 18-20% की जोरदार उछाल आने की उम्मीद है, जो वित्तीय वर्ष 2026 में अनुमानित ₹13,000 करोड़ के आंकड़े पर आधारित है। यह ग्रोथ भारत के आर्थिक लक्ष्यों, जिसमें 2030 तक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को दोगुना कर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करना शामिल है, को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस रणनीति के केंद्र में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP) 2022 जैसे कदम हैं, जिनका मकसद 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13-14% से घटाकर 8% से नीचे लाना है।
India Post: मॉडर्नाइजेशन और डिजिटल की ओर कदम
इस राष्ट्रीय एजेंडे के तहत, लगभग 4.8 लाख कर्मचारियों वाला India Post खुद को फिर से स्थापित कर रहा है। अब फोकस सिर्फ फाइनेंशियल परफॉरमेंस से आगे बढ़कर ऑपरेशनल सुधारों, जैसे सिक्स सिग्मा, समयबद्धता और बेहतर कस्टमर सर्विस पर है। इसी के साथ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी विस्तार हो रहा है। 'संपन्न' (SAMPANN) प्लेटफॉर्म, जो टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल सिस्टम है, गोवा सरकार और कोचीन पोर्ट अथॉरिटी जैसी संस्थाओं को ऑनबोर्ड कर रहा है। यह सिस्टम वर्तमान में ₹1,650 करोड़ का मंथली डिपॉजिट संभालता है और सालाना 55 लाख ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है, जो एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्रगति है।
भारत का तेजी से बढ़ता लॉजिस्टिक्स बाज़ार
भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2030 तक इसके $800 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स (LPI) में देश की रैंकिंग 2018 के 44वें स्थान से सुधरकर 2023 में 38वें स्थान पर आ गई है। इस ग्रोथ के मुख्य कारक ई-कॉमर्स मार्केट का विस्तार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs) जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकारी निवेश, और GST लागू होने से व्यापार का सुचारू होना है। ब्लू डार्ट, दिल्लीवरी और ईकॉम एक्सप्रेस जैसे प्रमुख प्राइवेट प्लेयर्स, खासकर तेज पार्सल डिलीवरी के लिए, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और विशाल नेटवर्क का उपयोग करके मार्केट शेयर हथिया रहे हैं। भारत का रोड नेटवर्क 65% से अधिक घरेलू माल ढुलाई करता है, जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका, खासकर लास्ट-माइल डिलीवरी के लिए, को दर्शाता है।
India Post के सामने चुनौतियाँ
महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय लक्ष्यों और सेक्टर-व्यापी ग्रोथ के बावजूद, India Post को काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से, विभाग बड़े फाइनेंशियल डेफिसिट (घाटे) में काम करता रहा है, 2020 में घाटा ₹15,500 करोड़ से अधिक था। पेंशन देनदारियां और फिक्स्ड कॉस्ट उसके बजट का 95% से अधिक खा जाते हैं, जिससे मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों में रुकावट आती है। डिजिटल सेवाओं और प्राइवेट कूरियर व डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स से प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक डाक सेवाओं में भारी गिरावट आई है। पार्सल और सिटीजन-सेंट्रिक सेवाओं में ग्रोथ दिख रही है, लेकिन कुल रेवेन्यू ग्रोथ मामूली रही है, FY24-25 में रेवेन्यू लगभग ₹13,240 करोड़ रहा, जबकि सेक्टर की अनुमानित ग्रोथ लगभग 8-10% सालाना है। 4.8 लाख के वर्कफोर्स में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सीमित टेक्निकल स्किल्स हैं, जिससे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनियां ऑटोमेशन, AI और डेटा एनालिटिक्स को तेजी से अपना रही हैं, जिससे एक ऐसी खाई पैदा हो रही है जिसे India Post अपने पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं के साथ पाटना मुश्किल पा सकता है।
मुनाफे की राह
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए India Post के लिए ₹17,546 करोड़ का महत्वाकांक्षी रेवेन्यू टारगेट रखा है, जो 30% की वृद्धि दर्शाता है। लक्ष्य पांच साल के भीतर संगठन को प्रॉफिटेबल बनाना है। यह टारगेट पार्सल और लॉजिस्टिक्स सेवाओं में ग्रोथ पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो भारत के ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पावरहाउस बनने की महत्वाकांक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। खुद यह सेक्टर 2030 तक $360 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। India Post की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी पुरानी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल चुनौतियों पर कैसे काबू पाता है, साथ ही तेजी से विकसित हो रहे, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार के अनुकूल खुद को कैसे ढालता है।