सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में शहरी बस ट्रांज़िट में 70% की भारी कमी है। 2047 तक 6.71 लाख बसों की ज़रूरत होगी, जिसके लिए ₹14.2 लाख करोड़ के भारी निवेश की ज़रूरत होगी। इस विस्तार में इलेक्ट्रिक बसों पर ज़ोर दिया जाएगा।
भारत में बस ट्रांज़िट की बड़ी चुनौती!
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) और CITIES फोरम की एक ताज़ा रिपोर्ट ने भारत के शहरी परिवहन की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 400 से ज़्यादा शहरों में अभी भी संगठित बस सेवाएं मौजूद नहीं हैं, जिसके कारण शहरी परिवहन में 70% की कमी देखी जा रही है। अनुमान है कि 2047 तक भारत की शहरी आबादी 76.3 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होने वाला है।
इस कमी को पूरा करने के लिए, भारत को अगले दो दशकों में अपनी शहरी बस फ्लीट को दस गुना बढ़ाना होगा। यानी, मौजूदा 65,000 बसों से बढ़ाकर 6.71 लाख बसें करनी होंगी। इसका मतलब है कि हमें सालाना करीब 41,500 बसें खरीदनी होंगी, जो अभी की खरीद दर से 17 गुना ज़्यादा है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुल ₹14.2 लाख करोड़ के भारी निवेश की ज़रूरत होगी, जिसमें सिर्फ बसें ही नहीं, बल्कि ज़रूरी डिपो, पावर ग्रिड और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च भी शामिल है।
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बड़ा कदम
इस विस्तार योजना का एक अहम हिस्सा क्लीन एनर्जी की ओर झुकाव है। रिपोर्ट का लक्ष्य है कि 2047 तक नई फ्लीट का 90% हिस्सा इलेक्ट्रिक बसों का होगा। यह बस बनाने वाली कंपनियों और पावर सेक्टर के लिए एक बड़ा औद्योगिक बदलाव लाएगा। इस स्तर तक पहुंचने के लिए सालाना करीब 121 गीगावाट-घंटे की बैटरी क्षमता और बिजली आपूर्ति में भारी वृद्धि की ज़रूरत होगी। ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के लिए, यह इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) टेक्नोलॉजी, चार्जिंग स्टेशन और ग्रिड मैनेजमेंट सेवाओं के लिए एक लंबी अवधि की डिमांड साइकिल का संकेत देता है।
वित्तीय और ऑपरेशनल जोखिम
हालांकि, विकास की यह संभावना ज़बरदस्त है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में कई मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स (STUs) की खराब वित्तीय हालत है, जो अक्सर कम क्रेडिट योग्यता से जूझती हैं। सस्टेनेबल सब्सिडी मॉडल, ग्रीन बॉन्ड या कंसेशनल फाइनेंसिंग के बिना, सरकारी निकायों के लिए इतने बड़े पैमाने पर फ्लीट अपग्रेड के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो सकता है।
इसके अलावा, इलेक्ट्रिक बसों की ज़्यादा शुरुआती लागत (जो डीजल बसों से काफी महंगी हो सकती हैं) प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता पर दबाव डालती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी भी एक अहम पहलू है। केवल ज़्यादा बसें खरीदने से परिवहन की कमी दूर नहीं होगी, यदि डिपो, बिजली ग्रिड क्षमता और फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क का उसी अनुपात में विकास नहीं होता है।
निवेशकों को क्या ध्यान देना चाहिए?
जैसे-जैसे यह सेक्टर विकसित होगा, निवेशक प्रस्तावित नेशनल अर्बन बस मिशन पर अपडेट की तलाश कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य इस बदलाव के लिए संरचित सहायता और समर्पित धन प्रदान करना है। फ्लीट खरीद की रफ़्तार, सरकारी EV सब्सिडी स्कीमों की स्थिरता और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में पावर यूटिलिटीज की क्षमता प्रमुख संकेतक होंगे। इसके अतिरिक्त, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कंपनियां डीजल से इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में बदलाव को कैसे मैनेज करती हैं और बड़े पैमाने पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की उनकी क्षमता, उनके प्रॉफिट मार्जिन और मार्केट शेयर पर लंबे समय के प्रभाव का आकलन करने के लिए ज़रूरी होगी।