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नियामक बदलाव और लेसरों को राहत
भारत सरकार ने 30 जनवरी, 2026 को केप टाउन कन्वेंशन (Cape Town Convention - CTC) के तहत अपने अंतिम नियमों की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि विमानों की लीजिंग, फाइनेंसिंग और उन्हें वापस लेने (Repossession) की प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए है। यह कदम वैश्विक विमान लेसरों के लिए अनिश्चितता के एक दौर के बाद आया है, जो मई 2023 में बजट एयरलाइन Go First के संचालन बंद करने से और भी स्पष्ट हो गया था।
Go First का बेड़ा मई 2023 में ग्राउंडेड होना भारत के विमान लीजिंग और इन्सॉल्वेंसी से जुड़े कानूनी ढांचे में गहरी खामियों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे पहले, भारत ने 2008 में केप टाउन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन इसके प्रावधानों के अनुरूप घरेलू कानून पूरी तरह से लागू नहीं किए थे। नतीजतन, जब कोई एयरलाइन इन्सॉल्वेंसी के तहत आती थी, तो इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत लगाए गए मोरेटोरियम (Moratorium) के कारण लेसरों को अपने एसेट्स वापस लेने में भारी मुश्किल होती थी। Go First संकट के दौरान, लेसरों को अपने विमानों को वापस पाने के लिए महीनों तक कानूनी लड़ाइयों और देरी का सामना करना पड़ा, जिसने सीटीसी नियमों को तत्काल अधिसूचित करने की राह प्रशस्त की। इन नए लागू नियमों का उद्देश्य वैश्विक लेसरों को अधिक स्पष्ट और कुशल रास्ता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि एयरलाइन के डिफॉल्ट या इन्सॉल्वेंसी की स्थिति में वे अपने विमानों को वापस ले सकें। इरेवोकेबल डी-रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट ऑथोराइजेशन (IDERA) जैसे तंत्रों की प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद है।
कार्यान्वयन और अनिश्चितताएं
केप टाउन कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य विमानों जैसी उच्च-मूल्य वाली मोबाइल संपत्तियों के लिए कानूनी ढांचे को मानकीकृत करना है, जिससे लेनदारों और लेसरों के लिए कानूनी निश्चितता बढ़े। ऐतिहासिक रूप से, भारत में कानूनी अनिश्चितताओं के कारण विमान लीजिंग की लागत अन्य देशों की तुलना में लगभग 8% से 10% अधिक थी। अंतिम नियमों की अधिसूचना इस समस्या को ठीक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय फाइनेंसरों का विश्वास बहाल करना और भारतीय वाहकों के लिए लीजिंग लागत को संभावित रूप से कम करना है। हालांकि, भारत की जटिल न्यायिक प्रणाली के भीतर इन अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन को लेकर अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। यह सवाल बना हुआ है कि घरेलू अदालतें इन संधि प्रावधानों की व्याख्या मौजूदा कानूनी मिसालों के मुकाबले कैसे करेंगी। इसके अलावा, नई जेट रीपोजिशन कानूनों में संभावित जटिलताओं पर हालिया चर्चाएं बताती हैं कि कुछ प्रस्तावित ढांचों में, लेसरों को विमान वापस लेने से पहले बकाया एयरलाइन करों और कर्मचारी वेतन का भुगतान करना पड़ सकता है।
भारत के एविएशन सेक्टर का भविष्य
यह नियामक विकास ऐसे समय में हो रहा है जब भारत का एविएशन सेक्टर महत्वपूर्ण वृद्धि की दहलीज पर खड़ा है। अनुमानों के अनुसार IndiGo और Air India जैसी प्रमुख एयरलाइनों द्वारा किए गए बड़े विमान ऑर्डर के साथ क्षेत्र में लगातार विस्तार जारी रहने की उम्मीद है, जो मजबूत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मांग को दर्शाता है। भारतीय सरकार इस क्षेत्र को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City) जैसी पहलें एक घरेलू विमान लीजिंग इकोसिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखती हैं। मजबूत विकास की संभावनाओं और बढ़ती लीजिंग गतिविधियों के बावजूद, लगातार उच्च परिचालन लागत, जिसमें ईंधन की ऊंची कीमतें और नए विमान अधिग्रहण से जुड़ी लीज देनदारियां शामिल हैं, लाभप्रदता को प्रभावित कर सकती हैं। वैश्विक लेसरों के जोखिम को कम करके क्षेत्र के दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए केप टाउन कन्वेंशन नियमों का सफल एकीकरण और प्रवर्तन महत्वपूर्ण होगा।