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चुनाव के बाद क्या दाम बढ़ाएंगे तेल कंपनियाँ?
क्षेत्रीय चुनावों के नतीजों के साथ ही, भारत में लंबे समय से स्थिर डीजल कीमतों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। खाड़ी देशों में जारी भू-राजनीतिक तनावों (Geopolitical Tensions) और ग्लोबल कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में लगातार उछाल के चलते, सरकारी तेल कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा है।
डीजल की कीमतों में उछाल की ओर
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक अहम मोड़ है, क्योंकि डीज़ल की कीमतों पर सरकारी राहत जल्द खत्म हो सकती है। पिछले कुछ समय से, घरेलू पंप की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर रखी गई थीं। लेकिन अब, लगातार जारी संघर्षों ने इस स्थिरता पर भारी दबाव बना दिया है। सूत्रों का कहना है कि चुनावों के खत्म होते ही, बाजार की ताकतों के कारण कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका सीधा असर परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर पड़ेगा।
कितना महंगा हो सकता है डीजल?
बेंट क्रूड (Brent Crude) के $96 प्रति बैरल के करीब ट्रेड करने के संकेत दे रहे हैं कि कीमतें बढ़ सकती हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड (Standard Chartered) के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कच्चा तेल औसतन $95 प्रति बैरल रहता है, तो पंप की कीमतों में ₹8 से ₹15 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं, $85-$90 प्रति बैरल पर भी ₹3 से ₹7 प्रति लीटर तक का इजाफा संभव है। भारत में आखिरी बार बड़े पैमाने पर पंप की कीमतों में वृद्धि 2022 में देखी गई थी।
भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर असर
भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 70% माल सड़क मार्ग से ढोया जाता है, ऐसे में डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी इस सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। ट्रक चालक पहले से ही ईंधन की कमी महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें बार-बार रिफ्यूलिंग (Refueling) के लिए रुकना पड़ रहा है और डिलीवरी में देरी हो रही है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि अगर ईंधन की लागत तेजी से बढ़ती है, तो वर्तमान 10% की तुलना में 30% तक ट्रक बेड़े निष्क्रिय हो सकते हैं। इस तरह की बढ़ोतरी से लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी और महंगाई को और बढ़ावा मिलेगा, जो पहले से ही अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है (मार्च में भारत का CPI 3.4% था)।
निजी कंपनियाँ घाटा झेलने को तैयार नहीं
प्रमुख निजी ईंधन रिटेलरों ने संभावित बड़े बदलाव से पहले ही अपनी कीमतों में एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने मार्च के अंत में पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर बढ़ाया था। शेल इंडिया (Shell India) ने भी कीमतों में संशोधन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Ltd.) और बीपी (BP) के संयुक्त उद्यम जियो-बीपी (Jio-BP) स्टेशनों ने 2,000 से अधिक आउटलेट्स पर प्रति विज़िट ₹1,000 की खरीद सीमा तय कर दी है, जो सप्लाई की राशनिंग का संकेत देता है।
दूसरी ओर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corp.), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Bharat Petroleum Corp.), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (Hindustan Petroleum Corp.) जैसी सरकारी कंपनियाँ अभी भी कीमतों को फ्रीज रखे हुए हैं, लेकिन वे रोजाना लगभग ₹1,600 करोड़ का घाटा झेल रही हैं। विश्लेषकों का मानना है कि निजी खुदरा विक्रेता अनिश्चित काल तक घाटे को नहीं झेल सकते, और यह स्थिति जल्द ही सरकारी कंपनियों पर भी आ सकती है।
आर्थिक दबाव और भविष्य की ओर
भारत अपनी 90% से अधिक कच्चे तेल की जरूरतें आयात करता है, जिससे यह अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक घटनाओं और मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हो जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपये का गिरना आयात लागत को और बढ़ाएगा। लॉजिस्टिक्स सेक्टर, जो भारत के GDP में लगभग 14% का योगदान देता है, उच्च परिचालन लागत, विशेष रूप से ईंधन के कारण, वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी है। छोटे फ्लीट ऑपरेटर इस लागत वृद्धि के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि चुनावों के बाद, बाजार की शक्तियां कीमतों को ग्लोबल कच्चे तेल के बेंचमार्क से मिलाने के लिए कीमतें बढ़ाएंगी। कच्चे तेल की कीमतों और रुपये के प्रदर्शन के आधार पर ₹3 से ₹15 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी संभव है।