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पोर्ट की एफिशिएंसी में बड़ा इजाफा
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने रिमोट कार्गो क्लीयरेंस की शुरुआत की है। यह एक बड़ा पॉलिसी बदलाव है, जिससे अब कस्टम अधिकारियों को जहाजों पर जाकर फिजिकल चेकिंग करने की जरूरत नहीं होगी। इस कदम से पोर्ट पर कामकाज में काफी तेजी आने और ट्रांजिट टाइम कम होने की उम्मीद है।
डिजिटलाइजेशन से बढ़ी कार्यक्षमता
इस रेगुलेटरी अपडेट के साथ फेसलेस, पेपरलेस और जोखिम-आधारित कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया दौर शुरू हुआ है। 'सी अराइवल मैनिफेस्ट' और 'सी डिपार्चर मैनिफेस्ट' जैसे कार्गो डिक्लेरेशन को ऑनलाइन सबमिट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे CBIC, कस्टम अधिकारियों को दूर से ही क्लीयरेंस प्रोसेस करने और अप्रूव करने की शक्ति देता है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जहाज के आने से लेकर उसके जाने तक एक स्मूथ फ्लो बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पारंपरिक बाधाएं काफी हद तक कम होंगी। इसका मकसद देश के पोर्ट्स के लिए एक ज्यादा चुस्त और रेस्पॉन्सिव कस्टम फ्रेमवर्क तैयार करना है।
जोखिम-आधारित निगरानी और अनुपालन
अब कस्टम फील्ड फॉर्मेशन्स को डिजिटल सबमिशन और जरूरी जांच पूरी होने पर तुरंत 'एंट्री इनवर्ड' और 'सेल-आउट क्लीयरेंस' देना होगा। जहाजों की फिजिकल बोर्डिंग की जरूरत को एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम के जरिए तय किया जाएगा। CBIC की गाइडलाइंस में ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने पर जोर दिया गया है जो जहाज के अनुपालन इतिहास, यात्रा की डिटेल्स और अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा मापदंडों का मूल्यांकन करें। यह टारगेटेड अप्रोच यह सुनिश्चित करता है कि रिसोर्सेज का कुशलता से इस्तेमाल हो, मजबूत निगरानी बनी रहे और ऑपरेशनल स्पीड को प्राथमिकता मिले। यह स्ट्रेटेजिक अडॉप्टेशन भारत के ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने का लक्ष्य रखता है।
व्यापक आर्थिक प्रभाव और भविष्य का दृष्टिकोण
रिमोट कार्गो क्लीयरेंस के इम्प्लिकेशन्स सिर्फ प्रोसीजरल बदलावों से कहीं आगे हैं। लॉजिस्टिकल फ्रिक्शन को कम करके, भारत के पोर्ट्स ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा कंपटीटिव बनने के लिए तैयार हैं। यह इनिशिएटिव 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ाने और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के सरकारी उद्देश्यों के साथ अलाइन है। हालांकि विशिष्ट आर्थिक प्रभाव के आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन उम्मीद है कि डेमरेज कॉस्ट में भारी कमी आएगी और सप्लाई चेन की विश्वसनीयता में सुधार होगा। अब फोकस इन नए डिजिटल प्रोटोकॉल को सभी प्रमुख भारतीय पोर्ट्स पर प्रभावी ढंग से लागू करने और एन्फोर्स करने पर है, ताकि फायदों को ठोस आर्थिक लाभ और एक ज्यादा एफिशिएंट ट्रेड इकोसिस्टम में बदला जा सके। अगले चरण में रिस्क असेसमेंट एल्गोरिदम और इंटर-एजेंसी डिजिटल इंटीग्रेशन को लगातार रिफाइन किया जाएगा।