भारत में SAF की एंट्री! जेट फ्यूल में ब्लेंडिंग को मंज़ूरी, पर डोमेस्टिक टारगेट पर 'होल्ड'

भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को जेट फ्यूल (ATF) के साथ मिलाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम कार्बन उत्सर्जन कम करने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने के लक्ष्य से उठाया गया है। हालांकि, नए नियमों में घरेलू उड़ानों के लिए कोई अनिवार्य या तत्काल लक्ष्य तय नहीं किए गए हैं। भारत इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समय-सीमाओं का पालन करेगा, जो अन्य प्रमुख विमानन बाज़ारों की तुलना में थोड़ी धीमी गति को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के 'कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन' (CORSIA) के तहत, भारत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए चरणबद्ध लक्ष्य रखेगा: 2027 तक 1% SAF, 2028 तक 2%, और 2030 तक 5%। यह यूरोपीय संघ के 2025 तक 2% और 2030 तक 6% जैसे लक्ष्यों से अलग है, और अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के अधिक आक्रामक उपायों से भी भिन्न है।

SAF की लागत एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो पारंपरिक जेट फ्यूल की तुलना में 2 से 5 गुना तक महंगी हो सकती है। इसके उत्पादन की जटिलताओं और भारत में एविएशन-ग्रेड बायोफ्यूल तथा सिंथेटिक फ्यूल की उत्पादन क्षमता के विकास में समय लगने की उम्मीद है। विशेष उत्पादन आवश्यकताओं, फीडस्टॉक सोर्सिंग और आवश्यक पायलट प्रोजेक्ट्स जैसी बाधाएं भी हैं। घरेलू उड़ानों पर तत्काल लक्ष्य न होने से भारतीय एयरलाइंस के लिए SAF का व्यापक उपयोग धीरे-धीरे ही संभव होगा, जिससे भविष्य में ईंधन की लागत बढ़ सकती है।

यह नियामक अपडेट एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन घरेलू अनिवार्यताओं की अनुपस्थिति इसके प्रभाव को सीमित करती है। भारत के तेजी से बढ़ते घरेलू विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन में कमी की गति पर सवाल उठते हैं। CORSIA जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से प्रभावित यह नीति, भारत के विमानन क्षेत्र को वैश्विक साथियों से उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ने का जोखिम पैदा करती है। घरेलू SAF आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में देरी या फीडस्टॉक की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं से क्षेत्र आयात पर निर्भर बना रह सकता है। नियम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के साथ तालमेल बिठाते हैं, लेकिन यह अपडेट अनिवार्य अपनाए जाने की समय-सीमा पर नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं पर केंद्रित है।

यह नीतिगत अपडेट वैश्विक SAF परिवर्तन में भारत की भागीदारी की इच्छा को दर्शाता है, लेकिन टाल दिए गए घरेलू लक्ष्य एक सोची-समझी, धैर्यपूर्ण रणनीति का संकेत देते हैं। इस दृष्टिकोण की सफलता सरकार की घरेलू SAF उत्पादन को बढ़ावा देने, एयरलाइंस को बढ़ती ईंधन लागत का प्रबंधन करने में मदद करने और टिकाऊ ईंधन के उपयोग के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। इन उपायों के बिना, यह संशोधन भारत के विमानन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले कदम के बजाय एक प्रक्रियात्मक अपडेट बनकर रह सकता है।