इंडिगो (IndiGo) ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। कंपनी बड़ी उथल-पुथल के दौरान एयरलाइन अथॉरिटीज़ को फ्लाइट स्लॉट सौंपने के लिए तैयार हो गई है। यह प्रस्ताव दिसंबर 2025 में हुई हजारों फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद आया है, जिसके चलते CCI इंडिगो की मार्केट पोजिशन के दुरुपयोग की जांच कर रही थी।
Detailed Coverage
जांच की वजह
दरअसल, इंटरग्लोबल एविएशन (InterGlobe Aviation), जो इंडिगो (IndiGo) का संचालन करती है, फिलहाल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा की जा रही एंटीट्रस्ट जांच का सामना कर रही है। यह जांच खासतौर पर दिसंबर 2025 की शुरुआत में हुई हजारों फ्लाइट कैंसिलेशन के इर्द-गिर्द घूम रही है। इन कैंसिलेशन की वजह से 3 लाख से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इन घटनाओं ने एयरलाइन की डोमिनेंट मार्केट पोजिशन, जो डोमेस्टिक सेक्टर में 66% से अधिक है, पर नियामक चिंताएं बढ़ा दी थीं।
इंडिगो के बड़े वादे
नियामक की चिंताओं को दूर करने के लिए, इंडिगो ने संकट के समय में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई ऑपरेशनल बदलावों का प्रस्ताव दिया है। एयरलाइन ने वरिष्ठ प्रबंधन के नेतृत्व में एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) और एक 24/7 कस्टमर एक्सपीरियंस वॉर रूम स्थापित करने की योजना बनाई है। इन इकाइयों का उद्देश्य कम्युनिकेशन, वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था और रिफंड को ज़्यादा कुशलता से संभालना है। इसके अलावा, कंपनी ने भारी फ्लाइट व्यवधान के समय भोजन और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट जैसी ज़रूरी यात्री सेवाओं के लिए अधिक थर्ड-पार्टी वेंडर्स को काम पर रखने का भी वादा किया है।
मार्केट कैपेसिटी और स्लॉट का प्रबंधन
प्रस्ताव का एक अहम हिस्सा यह है कि इंडिगो बड़ी उथल-पुथल के दौरान अपने एयरपोर्ट स्लॉट को अस्थायी रूप से एविएशन अथॉरिटीज़ को सौंपने के लिए तैयार है। ऐसा करके, एयरलाइन का लक्ष्य एयरपोर्ट पर कृत्रिम क्षमता की कमी को रोकना है। यह खास तौर पर उन प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर प्रासंगिक है जहाँ इंडिगो की महत्वपूर्ण उपस्थिति है और यह पीक-ऑवर स्लॉट का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती है।
रेगुलेटरी और फाइनेंशियल एंगल
CCI ने फरवरी 2026 में कंपटीशन एक्ट की धारा 4 के तहत अपनी औपचारिक जांच शुरू की थी, जो डोमिनेंट मार्केट पोजिशन के दुरुपयोग से संबंधित है। नियामक ने गौर किया था कि विंटर पीक सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन को कृत्रिम कमी पैदा करने की रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। दिसंबर 2025 की घटनाओं के बाद, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने पहले ही इंडिगो के अप्रूव्ड विंटर फ्लाइट शेड्यूल में 10% की कटौती के रूप में दंडात्मक कार्रवाई की थी।
यह जांच एयरलाइन के लिए वित्तीय और ऑपरेशनल जोखिम लेकर आई है। एंटी-कंपटीटिव व्यवहार का औपचारिक निष्कर्ष निकलने पर महत्वपूर्ण जुर्माने लग सकते हैं, जो अक्सर कंपनी के प्रासंगिक टर्नओवर का एक प्रतिशत होते हैं। इसके अलावा, बढ़ी हुई रेगुलेटरी निगरानी से ऑपरेशनल आवश्यकताओं में सख्ती आ सकती है, जिससे व्यापार की लागत बढ़ सकती है।
निवेशक CCI द्वारा शुरू की गई पब्लिक कमेंट पीरियड के नतीजों पर बारीकी से नजर रखेंगे। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि एयरलाइन भारी जुर्माने या लंबी अवधि के ऑपरेशनल प्रतिबंधों के बिना नियामक को संतुष्ट कर पाती है या नहीं। आगे की जानकारी इस बात पर निर्भर करेगी कि CCI इन प्रस्तावों का मूल्यांकन कैसे करती है और क्या एयरलाइन एविएशन अथॉरिटीज़ द्वारा और हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी सेवा गुणवत्ता मानकों को बनाए रख सकती है।