इंडिगो (IndiGo) के प्रबंधन के उस दावे को पायलटों के संगठन 'एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया' (ALPA) ने चुनौती दी है, जिसमें कंपनी ने पायलटों की कमी के लिए थकान संबंधी सख्त आराम नियमों को जिम्मेदार ठहराया था। पायलटों का कहना है कि असल समस्या ट्रेनिंग की भारी लागत, कथित तौर पर गैर-प्रतिस्पर्धी भर्ती समझौते और दबे हुए वेतन हैं।
इंडिगो के दावों पर पायलटों का पलटवार
ALPA इंडिया ने इंडिगो के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल भाटिया के उन बयानों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए हैं, जिनमें उन्होंने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स (FDTL) यानी विमान उड़ाने के समय और आराम से जुड़े नियमों के एविएशन ऑपरेशंस पर पड़ने वाले असर का जिक्र किया था। कंपनी का मैनेजमेंट पहले यह संकेत देता रहा है कि सख्त आराम के नियम उत्पादकता में कमी और ऑपरेशनल चुनौतियों का कारण बन रहे हैं। लेकिन, पायलटों के संगठन का तर्क है कि ये दावे भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की गहरी संरचनात्मक समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं।
ट्रेनिंग की मोटी फीस और रोजगार की चिंताएं
ALPA इंडिया ने महत्वाकांक्षी एविएटर्स पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन-स्पॉन्सर्ड कैडेट प्रोग्राम्स के लिए ₹60 लाख से ₹1.25 करोड़ तक की फीस ली जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टाइप-रेटिंग की सामान्य लागत, जो करीब ₹20 लाख है, की तुलना में काफी ज्यादा है। शुरुआती खर्च के अलावा, ऐसे आरोप भी हैं कि लंबी अवधि के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में नौकरी की गारंटी नहीं होती, जिससे अपनी महंगी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी ट्रेनीज को वित्तीय अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
लेबर मोबिलिटी और प्रतिस्पर्धा पर सवाल
मुख्य विवादों में से एक प्रमुख एयरलाइनों के बीच कथित भर्ती प्रतिबंधों को लेकर है। संगठन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) को इंडिगो और एयर इंडिया के बीच पायलटों को एक-दूसरे की कंपनी में जाने से रोकने के कथित समझौते की रिपोर्टों पर ध्यान दिलाया है। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह लेबर मोबिलिटी को सीमित कर सकता है और प्रतिस्पर्धा के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर सकता है। पायलटों का तर्क है कि इन प्रथाओं और लंबे नोटिस पीरियड के कारण वेतन में प्रतिस्पर्धी बढ़ोतरी नहीं हो पाती। नतीजतन, वेतन उस स्तर पर बना हुआ है जो भारतीय एविएशन मार्केट में चल रहे भारी मुनाफे और मजबूत मांग को नहीं दर्शाता है।
सुरक्षा और क्षमता पर रेगुलेटरी असर
FDTL नियमों की समीक्षा के लिए प्रबंधन के जोर के संबंध में, पायलटों के संगठन ने इन सुरक्षा-आधारित नियमों को शिथिल करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। उनका मानना है कि विदेशी पायलटों पर वर्तमान निर्भरता, घरेलू प्रतिभा को विकसित करने में लंबी अवधि की विफलता का परिणाम है, न कि पायलटों की उत्पादकता की कमी का। ALPA इंडिया ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) से कैडेट प्रोग्राम की लागत और कथित भर्ती प्रतिबंधों की जांच करने का आधिकारिक अनुरोध किया है। एविएशन सेक्टर पर नजर रखने वाले निवेशकों को यह देखना होगा कि क्या इन रेगुलेटरी चर्चाओं से पायलट ट्रेनिंग की लागत या अनिवार्य नोटिस पीरियड में कोई बदलाव आता है, जो दोनों ही एयरलाइनों के परिचालन खर्च और मानव संसाधन रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।