भारतीय सरकार राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट (MCA) में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए तैयार है, जो निजी निवेशों के जोखिम को कम करेगा और ऋणदाताओं की सुरक्षा करेगा। नए नियम यातायात की कमी के लिए राजस्व सहायता (revenue support) प्रदान करेंगे, टोलिंग अवधि बढ़ाएंगे, बायबैक (buyback) के विकल्प देंगे, और अनुबंध समाप्त होने पर बैंकों को महत्वपूर्ण भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इन उपायों का उद्देश्य निजी भागीदारी को बढ़ावा देना और परियोजना निष्पादन में तेजी लाना है।