फाइनेंशियल ईयर 2026 में जहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का कुल नए रजिस्ट्रेशन में 8% हिस्सा रहा, वहीं कई राज्यों में ई-रिक्शा ने इन आंकड़ों को काफी बढ़ा दिया है। इन सस्ते वाहनों को हटाकर देखें तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है, जिससे निवेशकों को चार-पहिया और दो-पहिया वाहनों के असली बाजार को समझने में मदद मिलेगी।
सरकारी VAHAN डैशबोर्ड के 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में कुल मोटर वाहन रजिस्ट्रेशन में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का हिस्सा 8% तक पहुँच गया है। लेकिन, गहराई से देखने पर पता चलता है कि यह आंकड़ा मुख्य रूप से ई-रिक्शा के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल की वजह से बढ़ा है। ये ई-रिक्शा पर्सनल गाड़ियों के बजाय ज़्यादातर सस्ते लास्ट-माइल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
राज्यों पर ई-रिक्शा का असर
ई-रिक्शा पर निर्भरता राज्यों के बीच काफी अलग है। असम जैसे राज्यों में इसका असर बड़ा है; ई-रिक्शा को हटाने के बाद EV का 16% हिस्सा घटकर 8% रह जाता है। इसी तरह, कुछ अन्य क्षेत्रों में भी इन तीन-पहिया वाहनों को हटाने से EV की पैठ 4% से 8% तक कम हो जाती है। यह दिखाता है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक जैसी नहीं है और कुछ राज्य प्राइवेट गाड़ियों के बजाय कमर्शियल तीन-पहिया वाहनों के विद्युतीकरण पर ज़्यादा निर्भर हैं।
ई-रिक्शा का भौगोलिक जमावड़ा
उत्तर प्रदेश ई-रिक्शा का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है, जहाँ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख से ज़्यादा यूनिट्स रजिस्टर हुईं। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और दिल्ली को मिला दें तो ये पांच राज्य देश भर के लगभग 80% ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इस भौगोलिक जमावड़े से पता चलता है कि इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले निर्माताओं को त्रिपुरा, केरल या कर्नाटक जैसे राज्यों की तुलना में अलग तरह की बाजार हकीकत का सामना करना पड़ रहा होगा। इन बाद वाले राज्यों में, ई-रिक्शा को हटाने के बाद भी EV की पैठ में ज़्यादा बदलाव नहीं आता, जिससे लगता है कि वहाँ EV का इस्तेमाल ज़्यादा फैला हुआ है।
निवेशकों के लिए ज़रूरी बातें
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर पर नज़र रखने वाले निवेशकों के लिए, यह डेटा सब-सेगमेंट को अलग-अलग देखने की ज़रुरत को बताता है। ई-रिक्शा भले ही बड़ी संख्या में हों, लेकिन वे इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों या दो-पहिया वाहनों की तुलना में अलग लागत और मार्जिन स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। ई-रिक्शा को हटाने के बाद, राष्ट्रीय EV का 8% का कुल आंकड़ा घटकर 7% रह जाता है। यह पुष्टि करता है कि ये वाहन लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी होने के बावजूद, आम प्राइवेट वाहनों के विद्युतीकरण की गति का गलत अंदाज़ा दे सकते हैं।
आगे चलकर, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए मुख्य बात यह होगी कि ई-रिक्शा के अलावा अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्रोथ पर नज़र रखी जाए। तिमाही नतीजों में इलेक्ट्रिक दो-पहिया, चार-पहिया और कमर्शियल तीन-पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के बंटवारे को ट्रैक करने से कुल मिलाकर हेडलाइन नंबरों पर निर्भर रहने की तुलना में डिमांड की ज़्यादा स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। निवेशकों को सरकारी इंसेंटिव स्कीम्स में होने वाले बदलावों पर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग वाहन श्रेणियों के लिए सब्सिडी में बदलाव इन विविध राज्य बाजारों में भविष्य की पैठ को प्रभावित कर सकते हैं।