दिल्ली में रिकॉर्ड EV रजिस्ट्रेशन: क्या हैं नए नियम?

दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और प्राइवेट कारों के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गए हैं। शहर अपनी EV पॉलिसी 2.0 के लिए तैयार है, जिसके तहत अगस्त के मध्य तक पेट्रोल, डीजल और CNG वाले नए टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ऑटोमोटिव सेक्टर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। जहां प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है, वहीं ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन में भारी गिरावट आई है, जो राजधानी में अधिक संगठित इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की ओर इशारा करता है।

क्या हुआ?

हालिया ट्रांसपोर्ट डेटा के अनुसार, जनवरी से मई 2026 के बीच दिल्ली के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) मार्केट में रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड टूटे हैं। 2019 के बाद से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारों के रजिस्ट्रेशन अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गए हैं। इस पांच महीने की अवधि में 20,239 यूनिट्स के साथ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर ने कुल EV मार्केट का 51.9% हिस्सा अपने नाम कर लिया है। प्राइवेट इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स ने भी 9,471 रजिस्ट्रेशन के साथ 24.3% मार्केट शेयर हासिल किया है।

मार्केट की बदलती तस्वीर

दिल्ली के EV मार्केट की तस्वीर बदल रही है। जहाँ पर्सनल इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बहुत ज़्यादा है, वहीं ई-रिक्शा सेगमेंट में भारी गिरावट देखी गई है। ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन में 93% की भारी कमी आई है, जो पिछले सात सालों का सबसे निचला स्तर 1,887 यूनिट्स रहा। यह अनौपचारिक ई-रिक्शा सेगमेंट से हटकर ज़्यादा व्यवस्थित, रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा की ओर बढ़त का संकेत देता है। वहीं, ऐप-आधारित कैब जैसे कमर्शियल इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहनों में 254% की वृद्धि के साथ 1,068 यूनिट्स और इलेक्ट्रिक बसों में 59% की बढ़ोतरी के साथ 858 यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है।

आने वाली पॉलिसी का असर

ये रुझान ऐसे समय में आ रहे हैं जब दिल्ली सरकार अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 (EV Policy 2.0) लाने की तैयारी में है। इस ड्राफ्ट पॉलिसी का लक्ष्य शहर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को आक्रामक तरीके से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाना है। एक बड़ा बदलाव यह है कि अगस्त 2026 के मध्य से पेट्रोल, डीजल और CNG वाले नए टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर बैन लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पॉलिसी में नई CNG ऑटो-रिक्शा रजिस्ट्रेशन को रोकने का भी सुझाव दिया गया है, और मौजूदा परमिट को इलेक्ट्रिक में बदलने की बात है। यह रेगुलेटरी कदम ग्राहकों की पसंद और प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, दोनों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है।

निवेशकों के लिए क्या है?

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और प्राइवेट कारों की तेजी से बढ़ती मांग यह दिखाती है कि ग्राहकों की पसंद उपलब्धतता और आने वाली रेगुलेटरी डेडलाइन दोनों से प्रेरित होकर बदल रही है। प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं और कंपोनेंट सप्लायर्स के लिए, दिल्ली का मार्केट अक्सर राष्ट्रीय रुझानों का एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। दिल्ली में फॉसिल-फ्यूल वाले टू- और थ्री-व्हीलर्स को फेज-आउट करने से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) के लिए एक निश्चित डिमांड विंडो तैयार होती है। हालांकि, यह कंपनियों पर दबाव भी डालता है कि वे अगस्त की डेडलाइन से पहले संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई चेन और चार्जिंग नेटवर्क पार्टनरशिप सुनिश्चित करें।

निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि EV Policy 2.0 का आधिकारिक रोलआउट और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। निवेशकों को यह ट्रैक करना चाहिए कि पारंपरिक थ्री-व्हीलर्स से इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा में बदलाव फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि इससे बड़े ऑटोमोटिव प्लेयर्स को फायदा हो सकता है जो कंप्लायंट इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर फ्लीट की आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा, जबकि मांग बढ़ रही है, निवेशकों को यह भी देखना चाहिए कि क्या EV की बिक्री में वृद्धि सरकारी सब्सिडी के बिना भी बनी रह सकती है या यह पूरी तरह से पॉलिसी-संचालित है। अगस्त की समय सीमा से पहले इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में अचानक बदलाव की मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों की प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्षमता भी आने वाली तिमाहियों में प्रमुख ऑटो कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉरमेंस के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगी।