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दिल्ली का बड़ा EV लक्ष्य
दिल्ली सरकार की नई EV Policy 2.0 का लक्ष्य अप्रैल 2028 तक पेट्रोल टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाना है। इसके साथ ही, जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर ही सड़कों पर दिखेंगे। सरकार का कहना है कि इस तेज योजना से शहर के गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार टैक्स छूट, अन्य प्रोत्साहन (incentives) और ज्यादा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करके क्लीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी। बता दें कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का कुल EV मार्केट 25% बढ़कर करीब 24.5 लाख यूनिट तक पहुंच गया था। इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री 21.81% बढ़कर 14 लाख यूनिट रही, जिसने कुल टू-व्हीलर मार्केट का 6.5% हिस्सा कब्जाया। TVS Motor, Bajaj Auto और Ather Energy जैसी कंपनियों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।
ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पर बड़ा असर
इलेक्ट्रिफिकेशन की यह तेज रफ्तार भारत के विशाल ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। क्लच, रेडिएटर और एग्जॉस्ट सिस्टम जैसे इंटरनल कम्बस्चन इंजन (ICE) के पार्ट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि ये पार्ट्स इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल नहीं होते। इस बदलाव से ऑटो पार्ट्स सेक्टर की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को भारी झटका लग सकता है। इन छोटे व्यवसायों के पास अक्सर कम पूंजी और कम ऑटोमेशन होता है, जिससे उनके लिए यह बदलाव स्वीकार करना कठिन हो जाता है। इस ट्रांज़िशन के लिए इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर बदलाव की ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2030 तक 2 लाख स्किल्ड EV प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, जो वर्तमान में 40-45% के स्किल गैप को दर्शाता है। इसके अलावा, PM E-DRIVE जैसी स्कीमों के तहत डोमेस्टिक सोर्सिंग के सख्त नियम सप्लायर्स को लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कंपनियों को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैक्शन मोटर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी नई EV टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना होगा।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राहकों की चिंताएं
EV चार्जिंग को आसान बनाना इस पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत एक बड़ी बाधा साबित हो रही है। दिल्ली में फिलहाल लगभग 8,800 चार्जिंग स्टेशन हैं और 7,000 और जोड़ने की योजना है। हालांकि, देश भर में, खासकर बड़े शहरों के बाहर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्सर भरोसेमंद नहीं होता, और कई स्टेशन काम नहीं कर रहे होते। यह अविश्वसनीयता EV ड्राइवर्स के लिए रेंज एंजाइटी (गाड़ी की रेंज को लेकर चिंता) और व्यावहारिक समस्याएं पैदा करती है। जबकि EVs की कीमत गिर रही है, वे अक्सर समान पेट्रोल कारों की तुलना में महंगी होती हैं। सब्सिडी कार्यक्रमों में बदलाव और रीसेल वैल्यू को लेकर अनिश्चितता इस अंतर को और बढ़ा देती है। दिल्ली पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैपेज इंसेंटिव का इस्तेमाल कर रही है, साथ ही नई EV खरीद को भी बढ़ावा दे रही है। व्यापक रूप से EV अपनाने के लिए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सख्त व्हीकल फेज-आउट की तारीखों के साथ तालमेल बिठाना होगा।
राष्ट्रीय EV लक्ष्य और मार्केट की चाल
दिल्ली की पॉलिसी भारत के 2030 तक 30% EV सेल्स शेयर के लक्ष्य का समर्थन करती है। भारतीय EV मार्केट में जबरदस्त विस्तार हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बिक्री में सबसे आगे हैं। TVS Motor और Bajaj Auto जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इस ट्रेंड से लाभान्वित हो रही हैं, जबकि Ola Electric जैसी कुछ नई कंपनियों की बिक्री में गिरावट आई है। यह पॉलिसी पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को तेजी से हटाने में मदद कर सकती है और भारत को एक प्रमुख EV मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने में सहायक हो सकती है। हालांकि, यह बदलाव सभी जगह समान गति से नहीं हो रहा है। दिल्ली में 2025-26 के दौरान, पेट्रोल वाहनों का रजिस्ट्रेशन 6.21 लाख रहा, जबकि EV रजिस्ट्रेशन 1.07 लाख था। दिल्ली में कुल वाहन रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं, जो लाखों पुराने वाहनों को डीरजिस्टर करने के बावजूद पर्सनल ट्रांसपोर्ट की लगातार मांग को दर्शाता है।
बनी हुई हैं कई चुनौतियां
पॉलिसी के स्पष्ट लक्ष्यों के बावजूद, कई चुनौतियां इसके कार्यान्वयन को प्रभावित कर सकती हैं। कई इलाकों में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अविश्वसनीय और असमान रूप से वितरित है। ग्राहक अभी भी EV की रेंज, अलग-अलग मौसमों में बैटरी परफॉरमेंस और भविष्य में बैटरी बदलने की लागत के बारे में चिंतित हैं। इंसेंटिव के बावजूद, EVs की शुरुआती खरीद कीमत कई खरीदारों के लिए बहुत अधिक हो सकती है। इंपोर्टेड बैटरी सेल्स पर निर्भरता भी कीमत में अस्थिरता पैदा करती है और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रयासों में बाधा डालती है। इस तेज बदलाव से एक विभाजित बाजार बनने का खतरा है, जहां अमीर खरीदार EV अपनाएंगे, वहीं लागत-संवेदनशील ग्राहक पेट्रोल कारों के साथ बने रहेंगे। असमान इंफ्रास्ट्रक्चर और अफोर्डेबिलिटी विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग एडॉप्शन रेट का कारण बन सकती है।