कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) ने कहा है कि चेन्नई को अगले 5 से 10 सालों में एक दूसरे हवाई अड्डे की ज़रूरत पड़ेगी। यह ज़रूरत खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बढ़ती कार्गो (Cargo) की मांग को पूरा करने के लिए है।
इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की बढ़ती मांग
भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर बढ़ते चेन्नई के लिए अगले 5 से 10 सालों में एक नए हवाई अड्डे की ज़रूरत होगी। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) सदर्न रीजन के अनुसार, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग में बड़े निवेश के चलते शहर को पैसेंजर और कार्गो, दोनों ट्रैफिक को संभालने के लिए अपनी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा।
CII ने इस बात पर खास ज़ोर दिया है कि तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा कंसंट्रेशन है। इस क्षेत्र में बनने वाले लगभग 50% Apple iPhones जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों की ग्लोबल सप्लाई के लिए एयर ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। इसलिए, नए एयरपोर्ट की प्लानिंग में पैसेंजर सुविधाओं के साथ-साथ एयर कार्गो कैपेसिटी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स के लिए सप्लाई चेन की रफ़्तार बनाए रखने के लिए एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स (Logistics) बेहद अहम है, और किसी भी नई साइट पर डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल एक मुख्य फीचर हो सकता है।
लंबी अवधि की रीजनल प्लानिंग
मौजूदा ज़रूरत से आगे बढ़कर, CII ने एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 25 साल का स्ट्रैटेजिक आउटलुक अपनाने की सलाह दी है। इसमें पुडुचेरी और नेल्लोर जैसे आस-पास के इलाकों, जो चेन्नई से 150 किमी के दायरे में आते हैं, में मौजूद या आने वाली सुविधाओं को बड़े रीजनल नेटवर्क में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। छोटे एयरपोर्ट्स को एक बड़े रीजनल नेटवर्क का हिस्सा बनाकर, प्लानर्स मुख्य हब पर दबाव कम कर सकते हैं और राज्य में बिज़नेस की ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी (Accessibility) को बेहतर बना सकते हैं।
परंदूर प्रोजेक्ट का संदर्भ
चेन्नई में दूसरे एयरपोर्ट की चर्चा फिलहाल परंदूर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। हालांकि परंदूर साइट के लिए ज़मीन की ज़रूरत को लेकर कुछ सार्वजनिक बहस और विरोध हुआ है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव धैर्य बनाए रखना ज़रूरी है। सरकार की भूमिका इस क्षेत्र के लिए एक प्रभावी इकोनॉमिक इंजन के रूप में काम करने वाली साइट को फाइनल करने पर टिकी हुई है।
तमिलनाडु में काम करने वाले इन्वेस्टर्स (Investors) और कंपनियों के लिए, दूसरे एयरपोर्ट का डेवलपमेंट एक बड़ा मॉनिटरेबल (Monitorable) है। ज़मीन अधिग्रहण, पर्यावरण क्लीयरेंस और प्रोजेक्ट के फाइनल होने की टाइमलाइन राज्य में बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट (Logistics Cost) और एक्सपेंशन (Expansion) की संभावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी। परंदूर साइट या किसी भी वैकल्पिक प्रस्ताव पर सरकारी अपडेट्स पर नज़र रखना इस महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को दूर करने के अगले कदम को समझने के लिए ज़रूरी होगा।