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Union Budget 2026-27 के तहत, सरकार ने देश की व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और समुद्री क्षेत्र (Maritime Sector) को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। खास तौर पर, कार्गो क्लीयरेंस के लिए एक सिंगल-विंडो सिस्टम को वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी तरह लागू करने की योजना है। इसका मकसद विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मंजूरी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है, जिससे लॉजिस्टिक्स की बाधाएं दूर हों और बंदरगाहों व सीमाओं पर माल की आवाजाही तेज हो सके।
इसके साथ ही, कस्टम्स (Customs) के एडवांस डिसीजन की वैधता को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। यह कदम व्यवसायों को अधिक परिचालन पूर्वानुमान (Operational Predictability) प्रदान करेगा और व्यापार से जुड़े अप्रत्यक्ष खर्चों को कम करेगा। इन उपायों से व्यापारिक निश्चितता (Business Certainty) बढ़ेगी।
लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की प्रमुख कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (ADANIPORTS), जो एक बड़े पोर्ट ऑपरेटर हैं, को माल की आवाजाही तेज होने से लाभ होगा। वर्तमान में, ADANIPORTS का शेयर लगभग ₹1,423.60 पर कारोबार कर रहा है, जिसकी मार्केट कैप लगभग ₹3.27 लाख करोड़ और P/E रेश्यो 27.31 है।
Container Corporation of India Ltd (CONCOR), जो रेल-आधारित लॉजिस्टिक्स में एक महत्वपूर्ण इकाई है, को भी कस्टम्स प्रक्रियाओं के सुगम होने से उसके टर्मिनलों पर बेहतर इंटरमोडल ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी। CONCOR का शेयर लगभग ₹505 पर है, जिसकी मार्केट कैप लगभग ₹38,252 करोड़ और P/E 29.86 है।
Shipping Corporation of India (SCI), जिसका शेयर लगभग ₹221 पर है, मार्केट कैप ₹10,497 करोड़ और P/E 13.06 के साथ, बंदरगाहों पर तेजी से क्लीयरेंस मिलने से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो सकती है।
बजट में समुद्री अर्थव्यवस्था (Maritime Economy) के लिए खास ऐलान भी हैं। भारतीय नौकाओं द्वारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन या हाई सीज़ में पकड़ी गई मछलियों पर ड्यूटी में छूट दी गई है। यह कदम इस क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाएगा।
हालिया कॉर्पोरेट खबरों में, Adani Ports ने अमेरिकी नियामक मामलों में अपनी गैर-भागीदारी स्पष्ट की है। CONCOR ने नियमित SEBI अनुपालन प्रमाण पत्र जमा किए हैं, जबकि SCI ने विभिन्न नियामक खुलासे किए हैं।
कुल मिलाकर, ये प्रस्ताव भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता (Trade Competitiveness) को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार सुविधा (Trade Facilitation) में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक संकेत हैं।