1 सितंबर 2026 से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) ने घरेलू यात्रियों के लिए यूज़र डेवलपमेंट फीस (UDF) में 45% की भारी कटौती का आदेश दिया है। अब यात्रियों को डिपार्चर के लिए ₹300 देने होंगे, जो मौजूदा ₹550 से काफी कम है।
यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी
1 सितंबर 2026 से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kempegowda International Airport) से उड़ान भरने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AERA) ने घरेलू यात्रियों के लिए यूज़र डेवलपमेंट फीस (UDF) में 45% की कटौती का आदेश दिया है। अब डिपार्चर के लिए यात्रियों को ₹300 का भुगतान करना होगा, जो मौजूदा ₹550 से काफी कम है। यह नई दर 31 मार्च 2031 तक यानी अगले पांच साल की कंट्रोल अवधि के लिए लागू रहेगी।
अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी इस फैसले का फायदा मिलेगा। उनकी UDF को ₹1,500 से घटाकर ₹997 कर दिया गया है। इसके साथ ही, AERA ने आने वाले यात्रियों के लिए भी नई फीस लागू की है। घरेलू आगमन (Domestic Arrival) के लिए ₹125 और अंतर्राष्ट्रीय आगमन (International Arrival) के लिए ₹426 की फीस तय की गई है। यह कदम एयरपोर्ट ऑपरेटर, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (BIAL) द्वारा प्रस्तावित ऊंची फीस को AERA द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उठाया गया है।
'इंक्रीमेंटल रेवेन्यू' मॉडल का नया सिस्टम
फीस में कटौती के अलावा, AERA ने लागत वसूली के तरीके में एक बड़ा बदलाव पेश किया है। नए 'इंक्रीमेंटल एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट' (ARR) फ्रेमवर्क के तहत, एयरपोर्ट ऑपरेटर अब केवल उन्हीं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यात्रियों से शुल्क ले पाएगा जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं और चालू हैं। पहले, एयरपोर्ट अक्सर निर्माण पूरा होने से पहले ही आगामी प्रोजेक्ट्स की लागत को अपने टैरिफ कैलकुलेशन में शामिल कर लेते थे।
यह नया ढांचा खासकर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे (Eastern Cross Taxiway) और टर्मिनल 2 के फेज 2 जैसे प्रमुख विस्तार कार्यों को लक्षित करता है। रेगुलेटर का यह कदम यात्रियों को 'बिना बने' इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भुगतान करने से बचाने के लिए उठाया गया है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट में देरी या लागत बढ़ने का जोखिम अब एयरपोर्ट ऑपरेटर पर होगा। अगर इन प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, तो शुल्क वसूली पर इसका असर तब तक टल जाएगा जब तक कि ये एसेट्स चालू नहीं हो जाते। रेगुलेटर को उम्मीद है कि इसका असर 2029-30 फाइनेंशियल ईयर से वित्तीय गणनाओं पर दिखना शुरू होगा।
वित्तीय और परिचालन पर असर
ऑपरेटर के लिए, यह फैसला एक सख्त रेगुलेटरी माहौल का संकेत देता है। AERA ने चौथे कंट्रोल पीरियड के लिए बेसलाइन एवरेज रेवेन्यू रिक्वायरमेंट (ARR) ₹14,604.31 करोड़ तय किया है, जो BIAL द्वारा प्रस्तावित ₹41,398.93 करोड़ से काफी कम है। स्वीकृत राजस्व बेसलाइन में इस कमी और नई फीस संरचना के कारण एयरपोर्ट के अल्पावधि वैमानिक नकदी प्रवाह (aeronautical cash flows) पर दबाव पड़ सकता है।
अब इस सेक्टर का ध्यान इस बात पर है कि BIAL इस कड़ी निगरानी में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स का प्रबंधन कैसे करता है। चूंकि लागत की वसूली अब सीधे तौर पर एसेट्स के चालू होने से जुड़ी हुई है, इसलिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं को पूरा करने में कोई भी देरी ऑपरेटर की उच्च राजस्व स्तर बनाए रखने की क्षमता को बाधित कर सकती है। निवेशक और हितधारक आगामी इंफ्रास्ट्रक्चर माइलस्टोन की प्रगति पर नज़र रखेंगे, और यह भी देखेंगे कि क्या वर्तमान लैंडिंग और पार्किंग शुल्क - जो घरेलू उड़ानों के लिए ₹442 प्रति मीट्रिक टन और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ₹652 प्रति मीट्रिक टन पर तय किए गए हैं - परिचालन लागतों को संतुलित करने के लिए पर्याप्त हैं।