नई दिल्ली में आयोजित BRICS समिट में 11 देशों के समूह ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) और बेहतर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए एक नई साझेदारी पर मुहर लगाई है। यह पहल लॉजिस्टिक्स और शहरी मोबिलिटी को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है, हालांकि इसकी सफलता उत्पादन लागत और सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति पर टिकी है।
नई दिल्ली में संपन्न हुए 2026 BRICS समिट के दौरान 11 देशों के इस समूह ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदलने और सस्टेनेबल एनर्जी मानकों को अपनाने के लिए एक व्यापक समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन' का मुख्य जोर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 'सर्कुलर इकोनॉमी' के सिद्धांतों को शामिल करने पर है।
नई पहल और भविष्य की राह
इस समझौते के तहत क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण ढांचे तैयार किए जाएंगे। इसमें 'BRICS अर्बन मोबिलिटी हब' और 'लॉजिस्टिक्स सप्लाई-चेन कोऑपरेशन फ्रेमवर्क' की स्थापना शामिल है। साथ ही, ब्लॉक ने 'BRICS रेलवे रिसर्च नेटवर्क' का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य हाई-स्पीड और कुशल रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।
निवेशकों के लिए चुनौतियां और जोखिम
हालांकि यह पहल लंबी अवधि में गेम-चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन निवेशकों के लिए कुछ स्पष्ट जोखिम भी हैं। SAF का उत्पादन फिलहाल पारंपरिक ईंधन की तुलना में काफी महंगा है, जो सदस्य देशों की फिस्कल हेल्थ के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई देशों पर पहले से ही कर्ज का भारी बोझ है, जिससे बड़े स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा, 11 देशों के बीच इंडस्ट्रियल कैपेसिटी में काफी अंतर है। इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए न केवल पॉलिसी तालमेल, बल्कि भारी-भरकम प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी आवश्यकता होगी। अब बाजार की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सदस्य देश कार्बन ट्रैकिंग और सस्ते फीडस्टॉक की उपलब्धता जैसे व्यवहारिक पहलुओं को कैसे सुलझाते हैं।