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विमानन नियामक DGCA ने एयर इंडिया (Air India) पर कड़े कदम उठाए हैं। कंपनी को दिल्ली-वैंकूवर मार्ग पर एक गलत विमान, बोइंग 777-200 LR, के इस्तेमाल के कारण सुधारात्मक कार्रवाई (corrective actions) करने का निर्देश दिया गया है।
यह घटना 19 मार्च 2026 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI185 के साथ हुई। विमान सात घंटे से अधिक समय तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया, क्योंकि इस खास रूट के लिए केवल बोइंग 777-300 ER मॉडल को ही अधिकृत किया गया है। DGCA ने इस मामले में एयरलाइन के एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की है। यह घटना उड़ान से पहले एयरलाइन की जांच प्रक्रियाओं और विमान की उपयुक्तता को सत्यापित करने में संभावित खामियों की ओर इशारा करती है।
यह हालिया चूक एयरलाइन के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह नियामकीय जांच के दायरे में आने का सिलसिला जारी है। फरवरी 2026 में, DGCA ने एयरलाइन पर ₹1 करोड़ (लगभग $110,350) का जुर्माना लगाया था, क्योंकि विमान का एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) एक्सपायर हो गया था। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) ने भी एयरलाइन के पुराने विमानों और अपडेट में देरी को लेकर चिंता जताई है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से भी जुड़ा था। ये घटनाएं एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 जैसे नियमों के सख्त पालन की महत्ता को दर्शाती हैं।
टाटा संस (Tata Sons) के नेतृत्व में बड़े बदलावों से गुजर रही एयर इंडिया में भारी निवेश के बावजूद, परिचालन संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। FY25 में टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस (Singapore Airlines) ने मिलकर ₹9,558 करोड़ का निवेश किया, फिर भी एयरलाइन ग्रुप ने FY25 में ₹10,859 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया। यह ताजा गलती, पिछले जुर्माने और EASA की चिंताओं के साथ मिलकर, साधारण गलतियों से कहीं अधिक गहरी समस्याओं का संकेत देती है। ऐसे में, इंडिगो (IndiGo) जैसी एयरलाइंस, जो 300 से अधिक एयरबस विमानों का संचालन करती हैं और लाभ पर ध्यान केंद्रित करती हैं, की तुलना में एयर इंडिया की आक्रामक फ्लीट विस्तार और विस्तारा (Vistara) के साथ विलय जैसी योजनाएं, परिचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की इसकी क्षमता पर भारी पड़ रही हैं। जून 2025 में 'सिस्टमिक फेलियर्स' के कारण अधिकारियों पर कार्रवाई का इतिहास भी जवाबदेही की कमी को उजागर करता है।
एयर इंडिया की आत्मनिर्भर बनने की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं और इसका इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमॉर्टाइजेशन से पहले का परिचालन लाभ (EBITDAR) सुधरा है। हालांकि, बड़े पूंजी निवेश की निरंतर आवश्यकता और बार-बार होने वाली नियामकीय समस्याएं यह स्पष्ट करती हैं कि वित्तीय स्थिरता हासिल करना एक कठिन राह होगी। 2030 तक 665 मिलियन तक पहुंचने का अनुमानित यात्री यातायात वृद्धि दर को भुनाने के लिए, एयरलाइन को भारत के विमानन नियमों का पालन करते हुए मजबूत परिचालन नियंत्रण प्रदर्शित करना होगा।