Air India Engineering Services: कर्मचारियों के विरोध से उड़ी सुरक्षा की चिंता, CPM ने PM को लिखी चिट्ठी

इंजीनियरिंग स्टाफ के विरोध से सुरक्षा को खतरा?

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) के ठिकानों पर कर्मचारियों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) ने यात्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले से अवगत कराया है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नागपुर जैसे बड़े मेंटेनेंस हब पर आठ दिनों से कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि कंपनी 'जानबूझकर कर्मचारियों विरोधी नीतियां' अपना रही है, जिसके चलते वेतन में भारी असमानता है और लंबे समय तक काम करने के बावजूद पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है।

एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पर असर

AIESL एक सरकारी कंपनी है और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपनी Airbus A320 और Boeing के कई मॉडल्स (737, 747, 777, 787) का रखरखाव करती है। कर्मचारियों के इस विरोध प्रदर्शन से इन महत्वपूर्ण कामों पर भारी दबाव आ गया है।

वेतन में भारी अंतर

विरोध की एक मुख्य वजह वेतन का अंतर है। खबरों के मुताबिक, फिक्स्ड-टर्म पर काम करने वाले कर्मचारियों को समान काम के लिए परमानेंट कर्मचारियों की तुलना में एक तिहाई से भी कम वेतन मिल रहा है। यह हाल ही में सरकार की उस सलाह के विपरीत है जिसमें फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए समान वेतन की बात कही गई थी। साथ ही, इंजीनियरों और टेक्नीशियन को लंबे समय तक काम करना पड़ रहा है, और ओवरटाइम का रेट मात्र ₹85 प्रति घंटा है, जो कि लेबर कोड के तहत डबल वेज देने के नियमों से काफी कम है।

प्रबंधन पर धमकाने का आरोप

CPM की ओर से प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में प्रबंधन पर कर्मचारियों को धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि समान वेतन, काम की स्थिति और ओवरटाइम जैसे मुद्दों पर बात करने के बाद चार यूनियन प्रतिनिधियों को नौकरी से निकालने के नोटिस भेजे गए हैं। यह विरोध प्रदर्शन उन्हीं कथित बर्खास्तगियों और नागपुर के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के निर्देशों की अनदेखी के खिलाफ भी है।

नियामक निगरानी की आवश्यकता?

हालांकि AIESL एक अलग सरकारी कंपनी है, लेकिन इसके लेबर मुद्दे सरकारी श्रम नीतियों में बदलाव के संदर्भ में देखे जा रहे हैं। AIESL की वर्तमान वेतन प्रथाओं और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित नियमों के बीच का यह टकराव, मौजूदा संचालन और नए मानकों के बीच एक खाई को दर्शाता है। कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी से यह संकेत मिलता है कि ये लेबर मुद्दे एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गए हैं, जो कर्मचारियों के अधिकारों और हवाई यात्रा की सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग से यह भी पता चलता है कि इस मामले में उच्च स्तरीय नियामक निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।