एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने नेट प्रॉफिट में **9.8%** की गिरावट दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा घटकर **₹6,522.37 करोड़** रह गया है। इस गिरावट की मुख्य वजह बढ़े हुए ऑपरेशनल खर्चे, एयरपोर्ट लीज से होने वाली आय में कमी और फंड गबन की जांच से जुड़ा एक बड़ा चार्ज है।
AAI के मुनाफे में आई गिरावट
देश की एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाली सरकारी संस्था, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए अपने नेट प्रॉफिट में पिछले साल की तुलना में 9.8% की गिरावट दर्ज की है। कंपनी का कुल मुनाफा ₹6,522.37 करोड़ रहा। यह नतीजे अथॉरिटी के फाइनेंशियल ट्रेंड में एक बदलाव का संकेत देते हैं, क्योंकि बढ़ते ऑपरेशनल खर्चों और बड़े एयरपोर्ट नेटवर्क को बनाए रखने की ज़रूरत के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा है। AAI एक स्टैच्युटरी बॉडी है और लिस्टेड कंपनी नहीं है, इसलिए इसके फाइनेंशियल परफॉरमेंस को स्टॉक मार्केट की खबर के बजाय भारत के पब्लिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वास्थ्य का एक अहम इंडिकेटर माना जाता है।
खर्चों में बढ़ोतरी और लीज से आमदनी में कमी
मुनाफे में इस गिरावट की मुख्य वजह कुल खर्चों में 6.34% की बढ़ोतरी रही, जो ₹11,689.36 करोड़ तक पहुंच गए। कर्मचारी लाभ (Employee Benefits) और प्रशासनिक खर्चों (Administrative Costs) में हुई ज़्यादा आउटले (Outlay) ने इसमें बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा, अथॉरिटी को रेवेन्यू के मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट लीज से होने वाली आय, जिसमें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत ऑपरेट होने वाले एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, पिछले साल के ₹7,376.82 करोड़ से घटकर ₹5,824.99 करोड़ रह गई।
गबन की जांच और गवर्नेंस का असर
गवर्नेंस (Governance) और ऑपरेशनल रिस्क (Operational Risks) ने भी कंपनी के बैलेंस शीट पर असर डाला। इस साल ₹254.54 करोड़ का एक एक्सेप्शनल चार्ज (Exceptional Charge) रिकॉर्ड किया गया, जो देहरादून और जयपुर एयरपोर्ट्स पर फंड गबन के कथित मामले से जुड़ा है। हालांकि यह चार्ज एक विशेष घटना को दर्शाता है, यह बड़ी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थाओं में कड़े फाइनेंशियल कंट्रोल की ज़रूरत पर ज़ोर देता है।
भविष्य की राह
इस साल कुल रेवेन्यू ₹20,526.46 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग स्थिर है। लेकिन मार्जिन पर दबाव साफ दिख रहा है। AAI राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, लेकिन इसकी फाइनेंशियल हेल्थ इस बात पर निर्भर करेगी कि यह बढ़ते खर्चों को कितनी प्रभावी ढंग से मैनेज करती है और अपनी लीज इनकम को कैसे बढ़ाती है। कम मुनाफे के बावजूद, अथॉरिटी ने भारत सरकार को ₹1,956.71 करोड़ का डिविडेंड (Dividend) घोषित किया है, जो राज्य के योगदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखता है।
आगे, AAI के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों को सुव्यवस्थित करने और अपने मैनेज्ड एसेट्स (Managed Assets) से रेवेन्यू यील्ड (Revenue Yield) को बेहतर बनाने पर फोकस रहेगा। अथॉरिटी ने अपने एयरपोर्ट डेवलपमेंट रिजर्व (Airport Development Reserve) के लिए ₹1,826.26 करोड़ भी अलग रखे हैं, जो यह दर्शाता है कि मौजूदा फाइनेंशियल दबावों के बावजूद एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण पर कैपिटल स्पेंडिंग (Capital Spending) संगठन के लिए एक प्राथमिकता बनी हुई है।