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इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत सहारा
India Hospitality Sector में जिस 13.4% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से $45.4 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, उसका सीधा कनेक्शन देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान से है। इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत ₹100 ट्रिलियन से ज्यादा का निवेश हो रहा है, जो देश भर में कनेक्टिविटी और पहुंच को बेहतर बना रहा है। अनुमान है कि 2029 तक ऑपरेशनल रूम्स की संख्या में 38% की वृद्धि होगी। वहीं, डिमांड के पैटर्न में भी बड़ा बदलाव आ रहा है, क्योंकि 2025 तक होटल से जुड़े ऑनलाइन सर्च में 40% से ज्यादा टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहे हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हॉस्पिटैलिटी को बढ़ावा
भारत सरकार 145,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे, आधुनिक रेलवे स्टेशन और 2030 तक 220 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाने पर जोर दे रही है। यह सब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो रहा है। इस नेटवर्क से उन इलाकों में भी फॉर्मल लॉजिंग के अवसर खुल रहे हैं, जो पहले खास तौर पर कनेक्टेड नहीं थे। NOESIS होटल एडवाइजर्स के एमडी और सीईओ नंदवर्धन जैन का कहना है कि टियर-1 शहरों में जमीन की बढ़ती लागत और 7 साल तक के लम्बे डेवलपमेंट साइकिल्स के मुकाबले, छोटे शहरों में छुपी हुई डिमांड एक बड़ा मौका दे रही है। सेक्टर की रेवेन्यू ग्रोथ 2029 तक ₹31.01 बिलियन तक पहुंच सकती है, और 2030 तक $45.4 बिलियन का अनुमान 13.38%-13.96% CAGR के साथ है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (IHCL) और आईटीसी होटल्स जैसे बड़े होटल चेन अपने पोर्टफोलियो का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। IHCL अकेले 565 से ज्यादा होटल चला रही है और 140 से ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। नए होटल प्रोजेक्ट्स में 80% से ज्यादा टियर-II और टियर-III शहरों पर केंद्रित हैं।
टियर-2, टियर-3 और हाईवे का पोटेंशियल
मांग में आए बदलाव को इस बात से समझा जा सकता है कि 2025 में होटल से संबंधित 40% से ज्यादा ऑनलाइन सर्च टियर-2 और टियर-3 मार्केट्स से आ रहे हैं। इसकी तुलना टियर-1 शहरों से करें, जहां जमीन अधिग्रहण, अप्रूवल और कंस्ट्रक्शन में 18-36 महीने तक लग सकते हैं, और फिर 2 साल स्टेबिलाइजेशन में लगते हैं। ऐसे में साइट सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सूरत, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहर बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा उठाते हुए ग्रोथ हब बन रहे हैं। इसके अलावा, हाईवे पर भी एक बड़ा अनटैप्ड मार्केट मौजूद है। रोड से सबसे ज्यादा ट्रैवल होने के बावजूद, फॉर्मल लॉजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है। अगर यूएस-स्टाइल मोटेल और चाइना के एक्सप्रेसवे सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर मॉडल बनाया जाए, तो भारत 1,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रोडसाइड प्रॉपर्टीज खड़ी कर सकता है, जिससे प्रमुख ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर लगभग 54,200 नए रूम्स जुड़ जाएंगे। कुल मिलाकर, सेक्टर की ग्रोथ 15-17% CAGR रहने का अनुमान है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स (8-9%) से कहीं ज्यादा है। प्रीमियम होटल्स में ऑक्यूपेंसी रेट्स 72-74% के आसपास स्थिर हो रहे हैं, और एवरेज रूम रेट्स (ARR) भी बढ़ रहे हैं।
ग्रोथ की राह में चुनौतियां
हालांकि सेक्टर के लिए ग्रोथ की कहानी काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं जो इसकी तरक्की को धीमा कर सकती हैं। टियर-1 शहरों में डेवलपमेंट साइकिल्स का लम्बा होना और भारी लागत नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा बैरियर है। सेक्टर का घरेलू मांग पर ज्यादा निर्भर होना एक मजबूती है, लेकिन यह इसे आर्थिक मंदी या कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मजबूत इंजन है, लेकिन इन बड़े प्रोजेक्ट्स में किसी भी देरी या लागत में वृद्धि से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, जिस रफ्तार से विस्तार हो रहा है, अगले 15 महीनों में 100 से ज्यादा नए होटल खुलने वाले हैं। अगर मांग हर जगह एक समान नहीं बढ़ी, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और मार्जिन्स पर दबाव आ सकता है। ₹7,500 से कम कीमत वाले रूम्स के लिए जीएसटी को 5% तक कम करना मिड-मार्केट मांग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना इसका असर सीमित हो सकता है। ऑर्गनाइज्ड सेक्टर, जिसमें फिलहाल 2,008 ब्रांडेड होटल और 196,464 रूम्स हैं, को बड़े अनऑर्गनाइज्ड सेगमेंट से मुकाबला करना होगा और कंज्यूमर की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करने के लिए सर्विस क्वालिटी में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। हाईवे पर कम फॉर्मल लॉजिंग, ज्यादा ट्रैफिक के बावजूद, ऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स के लिए एक छूटा हुआ अवसर है।
भविष्य का आउटलुक
आगे देखते हुए, इंडिया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगातार ग्रोथ के लिए तैयार है। अनुकूल सरकारी नीतियां, मजबूत घरेलू मांग और लगातार जारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसके पीछे बड़े कारण हैं। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि रेवेन्यू ग्रोथ जारी रहेगी, और ICRA का अनुमान है कि बड़े होटल एंटिटीज के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन FY2026 तक 34-36% के बीच रहेंगे, जो मजबूत ऑपरेशनल लिवरेज को दर्शाता है। सेक्टर का लचीलापन इसकी मजबूत घरेलू मांग से भी साबित होता है, जो इसे वैश्विक अस्थिरताओं से बचाता है। सरकार का टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और 100% FDI व टैक्स रिफॉर्म्स जैसे नीतियों से निवेश को बढ़ावा देने पर लगातार फोकस, खासकर टियर-II और टियर-III शहरों में, आगे विस्तार को गति देगा। यह ग्रोथ भारत को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन बाजार बनने की ओर ले जा रही है, जिसकी 2047 तक जीडीपी में $1 ट्रिलियन का योगदान देने की आकांक्षा है।
