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केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रणनीतिक समझौते को औपचारिक रूप दिया है। ये समझौता ज्ञापन (MoU) टेक्स-रैंप्स (Tex-RAMPS - Textiles-focused Research, Assessment, Monitoring, Planning And Start-Up) योजना के तहत डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक व्यापक परिचालन ढांचा स्थापित करते हैं। ये करार गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में हस्ताक्षरित किए गए, जिसने अंतर-राज्यीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इस पहल का उद्देश्य विविध कपड़ा क्षेत्र से संबंधित सांख्यिकीय उत्पादों और अनुसंधान की कवरेज, गुणवत्ता, समयबद्धता और समग्र विश्वसनीयता में सुधार करना है।
वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य के प्रतिनिधियों से निवेशक-अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देने और अधिक निवेश आकर्षित करने का आग्रह किया। मंत्रालय इन संरचनात्मक सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 12 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान कर रहा है। बेहतर डेटा के लिए यह प्रयास कपड़ा उद्योग को वर्तमान मूल्यांकन 176 अरब डॉलर से दोगुना करके 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेक्स-रैंप्स योजना हथकरघा, हस्तशिल्प, परिधान और तकनीकी वस्त्रों सहित प्रमुख खंडों में एकीकृत योजना को बढ़ावा देती है। क्लस्टर और जिला स्तर पर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र के विकास रोडमैप को मजबूत, वास्तविक समय की जानकारी से बल मिले। सम्मेलन में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी उन्नयन, निर्यात विस्तार और कच्चे माल की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई।