15 जुलाई, 2026 से लागू हुए इंडिया-यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के तहत, अब लगभग सभी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर लगे टैरिफ खत्म हो गए हैं। **12%** टैरिफ के खत्म होने से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल राइवल्स के मुकाबले बेहतर कॉम्पिटिशन का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि क्या यह एक्सेस घरेलू सेक्टर के लिए ऑर्डर वॉल्यूम और प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाएगा।
भारत का टेक्सटाइल सेक्टर अब यूनाइटेड किंगडम के साथ एक नए ट्रेड फेज में प्रवेश कर गया है। 15 जुलाई, 2026 से इंडिया-यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) लागू होने के साथ, भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए लंबे समय से चली आ रही टैरिफ की दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं।
पहले, भारतीय टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट्स पर यूके मार्केट में एंट्री के लिए 12% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अब ये टैरिफ घटकर जीरो हो गए हैं, जिससे भारतीय सामान तुरंत ज्यादा प्राइस-कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। यह लेवल प्लेइंग फील्ड खास तौर पर अहम है क्योंकि यह सेक्टर बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जिनके पास पहले यूके में बड़ा कॉस्ट एडवांटेज था।
होम टेक्सटाइल सेगमेंट इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में दिख रहा है। Welspun Living, Trident, और Indo Count जैसी भारतीय कंपनियों के ग्लोबल रिटेलर्स के साथ पहले से सप्लाई रिलेशनशिप हैं। इन कंपनियों के पास बड़े एक्सपोर्ट वॉल्यूम को संभालने की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है और ये यूके मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने पर सबसे ज्यादा फायदे में रह सकती हैं।
हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कम टैरिफ अपने आप में सफलता की गारंटी नहीं है। इन जीरो-ड्यूटी बेनिफिट्स का लाभ उठाने के लिए, कंपनियों को 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' की खास जरूरतों को पूरा करना होगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स को मुख्य रूप से भारत या किसी खास क्वालिफाइंग रीजन के मटीरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाना चाहिए। अगर कोई एक्सपोर्टर उन देशों से आने वाले कच्चे माल पर ज्यादा निर्भर है जो इन ओरिजिन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, तो उन्हें प्रेफरेंशियल ड्यूटी रेट्स का लाभ नहीं मिल पाएगा।
ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा, कंपनियों को होने वाला असली फायदा डोमेस्टिक फैक्टर्स पर भी निर्भर करेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में लगातार ग्रोथ के लिए पॉलिसी की स्थिरता बहुत जरूरी है, खासकर कॉटन और मैन-मेड फाइबर्स जैसे कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में। जब डोमेस्टिक रेगुलेशन बार-बार बदलते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए अनिश्चितता पैदा होती है और प्रोडक्शन व प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में बाधा आ सकती है। कंपनियों के लिए, इनपुट कॉस्ट को मैनेज करना नए मार्केट एक्सेस हासिल करने जितना ही महत्वपूर्ण है।
आगे देखते हुए, अगले कुछ क्वार्टर्स इस डील के असल प्रभाव की साफ तस्वीर पेश करेंगे। निवेशक इस बात पर नजर रखेंगे कि यह ट्रेड एग्रीमेंट रेवेन्यू ग्रोथ में तब्दील होता है या नहीं। ट्रैक करने लायक मुख्य इंडिकेटर्स में यूके में एक्सपोर्ट वॉल्यूम में बढ़ोतरी, ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार, और एग्रीमेंट लागू होने के बाद यूके-बेस्ड रिटेलर्स से नए ऑर्डर आने की मैनेजमेंट की टिप्पणी शामिल है।