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सरकार ने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम के तहत 52 नई एप्लीकेशन्स को मंजूरी दी है। इन एप्लीकेशन्स में मैनमेड फाइबर (MMF) अपैरल के लिए 5, MMF फैब्रिक्स के लिए 19, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए 18 और मल्टी-सेगमेंट के लिए 10 एप्लीकेशन्स शामिल हैं। इनसे कुल ₹6,708 करोड़ का निवेश और ₹21,186 करोड़ का टर्नओवर आने की उम्मीद है। इस स्कीम का मकसद इनोवेशन बढ़ाना और भारत की ग्लोबल मार्केट में स्थिति मजबूत करना है, जिसके लिए ₹10,683 करोड़ का बजट रखा गया है।
हालांकि, जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। फाइनेंशियल ईयर 26 (FY26) के पहले तीन तिमाहियों में PLI कंपनियों का असल में हुआ निवेश सिर्फ ₹944.48 करोड़ रहा, जबकि टर्नओवर ₹4,473 करोड़ और एक्सपोर्ट ₹363.55 करोड़ रहा। कमिटेड और हासिल किए गए निवेश के बीच यह अंतर बताता है कि स्कीम के कार्यान्वयन (execution) पर कड़ी निगरानी की ज़रूरत है।
PLI स्कीम एक बड़ा बूस्ट तो है, लेकिन भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चीन अभी भी ग्लोबल टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट मार्केट में 30-40% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है, जबकि भारत की हिस्सेदारी करीब 4% है। बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश कम उत्पादन लागत, लचीले लेबर कानूनों और खासकर यूरोपीय बाजारों तक बेहतर ट्रेड एक्सेस के कारण आगे हैं। बांग्लादेश में लेबर कॉस्ट कम होने और EU को ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलने से वह एक किफ़ायती सोर्सिंग हब बन गया है। भारत को अपनी लॉजिस्टिक्स, एनर्जी लागत और प्रोडक्टिविटी के गैप को खत्म करके इस गैप को पाटना होगा।
भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मजबूत घरेलू मांग का सहारा मिला हुआ है, जो बड़ी आबादी, बढ़ती डिस्पोजेबल आय और लाइफस्टाइल की बदलती चाहतों से प्रेरित है। खासकर टेक्निकल टेक्सटाइल्स सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है, जिसके 2026 तक 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा, स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन के विविधीकरण से एक्सपोर्ट के नए मौके बन रहे हैं। यह सेक्टर भारत की GDP में करीब 2.30% का योगदान देता है और 45 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। इन स्ट्रेंथ्स के बावजूद, कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, लॉजिस्टिक्स की जटिलता और बढ़ती एनर्जी लागत जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
PLI एप्लीकेंट्स द्वारा किए गए बड़े कमिटमेंट्स को पूरा करना बड़ी चुनौती है। कमिटेड निवेश (₹6,708 करोड़) और अब तक हासिल किए गए निवेश (₹944.48 करोड़) के बीच का गैप एग्जीक्यूशन रिस्क को दिखाता है। अगर यह निवेश प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में तब्दील नहीं हुआ, तो स्कीम का असर कम हो जाएगा। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की लागत और ट्रेड एक्सेस की तुलना में भारत को पीछे नहीं रहना होगा। केवल सरकारी इंसेंटिव पर निर्भर रहने के बजाय, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करना ज़रूरी है।
एनालिस्ट्स का भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर के लिए outlook पॉजिटिव है, जिसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन और एक्सपोर्ट से ग्रोथ की उम्मीद है। यह मार्केट 2029 तक 209 बिलियन डॉलर या 2034 तक 656 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, सस्टेनेबल मटीरियल्स और वैल्यू-एडेड प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ेगा। लेकिन, सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए पॉलिसी इंटेंट और ग्राउंड एग्जीक्यूशन के बीच के गैप को पाटना, ग्लोबल राइवल्स से कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के अनुकूल ढलना ज़रूरी होगा।