वोडाफोन आइडिया के 83,000 करोड़ रुपये के बकाया पर सरकार का ध्यान! क्या पुनर्मूल्यांकन से मिलेगी राहत?

दूरसंचार विभाग (DoT) ने वोडाफोन आइडिया के 83,000 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाए के समाधान खोजने का काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, DoT अपने अगले कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए कानूनी सलाह ले रहा है। इसमें देश भर के फील्ड अधिकारियों को संभावित गणना त्रुटियों और बिलिंग डुप्लीकेशन के लिए मूल मांग नोटिस की जांच करने का निर्देश देना शामिल है। मूल राशि की पुनर्गणना के साथ-साथ, सरकार देनदारी के ब्याज और जुर्माने वाले घटकों को सीधे कम करने के उपायों पर भी विचार कर रही है। यह पुनर्मूल्यांकन अभ्यास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मूल राशि में कोई भी कमी स्वतः ही संबंधित ब्याज और जुर्माने को कम कर देगी। सरकार वोडाफोन आइडिया की चल रही वित्तीय बाधाओं को देखते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है, जो इसे पूरी तरह से पुनर्जीवित करने और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में बाधा डाल रही हैं। पुनर्गणित बकाया और ब्याज व जुर्माने में समायोजन को शामिल करते हुए एक अंतिम राहत पैकेज, आगामी महीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही, वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में समाप्त हुई दूसरी तिमाही के लिए 5,524 करोड़ रुपये के समेकित शुद्ध घाटे की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 7,176 करोड़ रुपये के घाटे से एक सुधार है। इसे वित्त लागत में बचत और औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता (ARPU) में वृद्धि का श्रेय दिया गया। प्रभाव: यह खबर वोडाफोन आइडिया के संभावित अस्तित्व और भविष्य के संचालन के लिए महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक है। इसके विशाल ऋण बोझ में कमी से कंपनी नेटवर्क अपग्रेड में निवेश करने, ग्राहक सेवाओं में सुधार करने और अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकती है। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है और स्टॉक मूल्य में सुधार हो सकता है। यदि वोडाफोन आइडिया मजबूत होता है तो समग्र भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में भी अधिक स्थिरता आ सकती है। रेटिंग: 9/10