वोडाफोन आइडिया: सुप्रीम कोर्ट ने AGR बकाये के पुनर्मूल्यांकन को दी इजाज़त, बचने की उम्मीदें बढ़ीं

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वोडाफोन आइडिया (Vi) के लिए बचने की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाये के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति दे दी है। भारतीय सरकार, जो अब बकाया राशि को इक्विटी में बदलने के बाद 48.9% हिस्सेदारी के साथ Vi की सबसे बड़ी शेयरधारक है, ने अदालत को मार्च 2017 तक AGR गणनाओं पर फिर से विचार करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर लिया है, जो पहले वर्जित था। इससे Vi के भारी-भरकम ₹83,400 करोड़ के बकाया में काफी कमी आ सकती है, जिससे कंपनी को वित्तीय राहत मिलेगी और पूंजी निवेश और नेटवर्क आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस फैसले का उद्देश्य तीन-खिलाड़ियों वाले टेलीकॉम बाजार को बनाए रखना और उद्योग में स्थिरता सुनिश्चित करना है।