BT Group: यूके सरकार का बड़ा फैसला, भारती की हिस्सेदारी बढ़ाने पर लगाम

दखलंदाजी के संकेत

यूके सरकार BT Group को लेकर सख्त रुख अपना रही है, खासकर विदेशी निवेश को लेकर। नेशनल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्ट (National Security and Investment Act) के तहत, सरकार ने भारती एंटरप्राइजेज की हिस्सेदारी बढ़ाने पर एक स्थायी रोक लगा दी है। यह कदम किसी लंबी कानूनी लड़ाई से बचने के लिए उठाया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारती 25% की सीमा पार नहीं कर सकती, जिसके बाद विदेशी नियंत्रण पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

रणनीतिक मतभेद

भारती एंटरप्राइजेज, जिसके प्रमुख सुनील मित्तल हैं, ने पहले कहा था कि वे BT के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सहयोग के लिए हैं। लेकिन यूके सरकार की चिंताएं यूरोप में टेलीकॉम सुरक्षा को लेकर चल रही चिंताओं से मेल खाती हैं। BT Group यूके के महत्वपूर्ण फिक्स्ड-लाइन नेटवर्क और रक्षा-संबंधी संचार का बड़ा हिस्सा संभालती है। सरकार का संकेत है कि वे परिचालन तालमेल (operational synergy) से ज़्यादा संप्रभु नियंत्रण (sovereign control) को महत्व दे रहे हैं।

निवेशकों के लिए जोखिम

हिस्सेदारी बढ़ाने पर लगी इस रोक से BT Group के शेयरधारकों के लिए एक बड़ा संरचनात्मक जोखिम (structural risk) खड़ा हो गया है। अब सरकार शेयरधारकों की सूची को नियंत्रित कर रही है, जिससे किसी बड़ी संस्थागत हिस्सेदारी से मिलने वाले प्रीमियम की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। BT Group पहले से ही बड़े कर्ज और फाइबर-टू-द-प्रीमिस (FTTP) नेटवर्क बिछाने की भारी लागत से जूझ रही है। अगर भारती अपनी हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सकती या अतिरिक्त पूंजी नहीं दे सकती, तो BT को कर्ज बाजारों या आंतरिक नकदी पर ही निर्भर रहना होगा।

आगे का रास्ता

बाजार अब ऐसी स्थिति की उम्मीद कर रहा है जहाँ भारती की भूमिका नियंत्रण की बजाय बोर्ड स्तर तक सीमित रहेगी। सुनील मित्तल और गोपाल विट्टल बोर्ड में गैर-स्वतंत्र सदस्य के तौर पर मौजूद हैं, जिससे कंपनी की रणनीतिक आवाज़ बनी रहेगी। लेकिन सरकार का यह कदम साफ करता है कि अगर भविष्य में कोई भी निर्णय विदेशी हितों को साधने वाला लगा, तो उसे तुरंत नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में, कंपनी और उसके सबसे बड़े निवेशक इस सख्त राजनीतिक माहौल में एक ठहराव की उम्मीद कर सकते हैं।