TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'TRAI-Mandated Packs' का अलग सेक्शन बनाने का आदेश दिया है। अब ग्राहकों को महंगे डेटा बंडल्स के बजाय सस्ते वॉयस और SMS पैक आसानी से दिखेंगे, जिससे कंपनियों के ARPU पर दबाव बढ़ सकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अपने रिचार्ज इंटरफेस को पूरी तरह से बदलने का निर्देश जारी किया है। 'Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026' के तहत, अब कंपनियों को अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्स पर एक डेडिकेटेड 'TRAI-Mandated Packs' सेक्शन बनाना अनिवार्य होगा। यह सेक्शन ग्राहकों को रिचार्ज स्क्रीन खोलते ही सबसे पहले दिखाई देना चाहिए।
ग्राहकों की सुविधा या रेवेन्यू पर चोट?
इस नियम का मुख्य उद्देश्य उन बजट-सचेत ग्राहकों को राहत देना है जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। फिलहाल, कंपनियां अक्सर महंगे डेटा-हैवी प्लान्स को प्राथमिकता देती हैं। अब 30 दिन या उससे कम वैधता वाले सस्ते वॉयस और SMS वाउचर्स को फ्रंट-एंड पर लाना अनिवार्य होगा, ताकि सस्ते विकल्प छिप न जाएं।
निवेशकों के लिए, यह बदलाव अनिश्चितता लेकर आया है। अब तक टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को महंगे प्लान्स की ओर धकेलकर अपना ARPU (Average Revenue Per User) बढ़ाने पर फोकस कर रही थीं। यदि बड़ी संख्या में ग्राहक महंगे बंडल्स छोड़कर सस्ते वॉयस वाउचर्स चुनते हैं, तो यह सीधे तौर पर कंपनियों के रेवेन्यू पर असर डाल सकता है।
30 दिन का मिला समय
कंपनियों को अपनी डिजिटल संरचना और यूजर इंटरफेस (UI) को अपडेट करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इसके अलावा, नए नियमों में इन बजट प्लान्स के लिए मंथली रिन्यूअल का विकल्प देना भी जरूरी है। हालांकि यह बदलाव छोटी कंपनियों के लिए तकनीकी लागत बढ़ा सकता है, लेकिन बाजार के बड़े खिलाड़ियों के लिए असली चुनौती सब्सक्राइबर मिक्स में आने वाला बदलाव होगी। एनालिस्ट्स अब यह देख रहे हैं कि क्या यह नियामक कदम टेलीकॉम सेक्टर के मार्जिन को प्रभावित करेगा या नहीं।