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Reliance Jio भारत के दूरदराज इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए अपना खुद का लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। **1,600** से ज़्यादा सैटेलाइट की तैनाती के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का लक्ष्य भारत को सॉवरेन कनेक्टिविटी के मामले में मज़बूत बनाना है।
Jio का अंतरिक्ष में बड़ा दांव!
Reliance Jio ने अब अपना प्लान अंतरिक्ष की ओर बढ़ा दिया है। कंपनी भारत में ब्रॉडबैंड और डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए अपना खुद का लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की घोषणा की है। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी ने हाल ही में हुई एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में इस नई रणनीति का खुलासा किया। यह कदम Jio के मौजूदा फाइबर और मोबाइल नेटवर्क से आगे बढ़कर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ाने की ओर एक बड़ा कदम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Jio ने भारतीय स्पेस रेगुलेटर IN-SPACe को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें करीब 1,600 से 1,650 सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने की बात कही गई है। ये सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य उन सुदूर गांवों, बॉर्डर इलाकों और द्वीपों तक इंटरनेट पहुंचाना है जहाँ पारंपरिक केबल बिछाना मुश्किल है, ताकि डिजिटल खाई को पाटा जा सके।
दोहरी रणनीति पर काम
Jio एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है। पहले तो, कंपनी भारत में सैटेलाइट सर्विस को तेज़ी से लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल सैटेलाइट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर उनकी सैटेलाइट क्षमता का उपयोग करेगी। इसके साथ ही, वो अपने खुद के सैटेलाइट बेड़े और पार्टनर नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि स्पेस एसेट्स और ग्राउंड कंट्रोल फैसिलिटीज़, दोनों पर उसका मालिकाना हक़ हो, जिससे वो एक पूरा एंड-टू-एंड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम बना सके। इस कदम से विदेशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम होगी और राष्ट्रीय संचार को सुरक्षित किया जा सकेगा, साथ ही 'सॉवरेन डिजिटल कैपेबिलिटीज' बनाने के बड़े लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकेगा।
कड़ा कॉम्पिटिशन
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का क्षेत्र तेज़ी से कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। Jio को इस फील्ड में दुनिया की बड़ी और पैसा-लगा चुकी कंपनियों से सीधी टक्कर लेनी होगी। एलन मस्क की Starlink पहले से ही ग्लोबल लेवल पर विस्तार कर रही है और भारत में एंट्री की कोशिशों में है। वहीं, भारती ग्लोबल द्वारा समर्थित Eutelsat OneWeb और Amazon का Project Kuiper भी भारत के बड़े अनटैप्ड ब्रॉडबैंड मार्केट पर नज़र गड़ाए हुए हैं। पारंपरिक टेलीकॉम के विपरीत, जहाँ ज़मीन पर नेटवर्क बनाए जाते हैं, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेस एसेट्स में भारी निवेश की ज़रूरत होती है, जिससे यह मार्केट शेयर के लिए एक हाई-स्टेक्स बैटलग्राउंड बन गया है।
पैसों और एग्जीक्यूशन का रिस्क
एक बड़े पैमाने पर LEO कॉन्स्टेलेशन का निर्माण और लॉन्च करना बेहद कैपिटल-इंटेंसिव काम है। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में अगले कुछ सालों में $10 बिलियन से $15 बिलियन तक का निवेश लग सकता है। निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े कैपिटल स्पेंडिंग का कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लो और बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ेगा? पैसों के बोझ के अलावा, एग्जीक्यूशन का भी रिस्क है। 1,600 से ज़्यादा सैटेलाइट को डेवलप करना, लॉन्च करना और मैनेज करना तकनीकी रूप से बहुत जटिल है। सैटेलाइट लॉन्च में कोई भी देरी या तकनीकी खराबी से लागत काफी बढ़ सकती है। हालांकि कंपनी ने दो से तीन साल में इसे रोलआउट करने का प्लान बनाया है, लेकिन स्पेस इंडस्ट्री में लॉन्च में देरी और सप्लाई चेन की दिक्कतें आम बात हैं।
रेगुलेटरी और स्पेक्ट्रम की अनिश्चितता
सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की कमर्शियल वायबिलिटी काफी हद तक रेगुलेटरी माहौल पर निर्भर करेगी। सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन कैसे करती है, यह एक अहम फैक्टर होगा जिस पर नज़र रखनी होगी। इंडस्ट्री इस बात पर बंटी हुई है कि क्या स्पेक्ट्रम का आवंटन मोबाइल स्पेक्ट्रम की तरह ऑक्शन के ज़रिए होना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट के ज़रिए। कीमत और आवंटन की विधि पर फाइनल फैसला सभी ऑपरेटर्स के कॉस्ट स्ट्रक्चर को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इसके अलावा, ग्लोबल सैटेलाइट ऑपरेटर्स को लेकर सुरक्षा चिंताएं बढ़ने के साथ, भारतीय सरकार की सख्त निगरानी की संभावना है, जो Jio सहित सभी प्लेयर्स के लिए अप्रूवल और डिप्लॉयमेंट की स्पीड को प्रभावित कर सकती है।
निवेशकों के लिए ध्यान देने योग्य बातें
जैसे-जैसे Jio इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा, निवेशकों को कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रगति और सरकार द्वारा तय किए जाने वाले नियम, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड को तय करेंगे। दूसरा, कंपनी की कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी; यह समझना ज़रूरी होगा कि कंपनी अपने कितने रिसोर्सेज इस स्पेस प्रोजेक्ट में लगा रही है, बजाय कि अपने कोर 5G और फाइबर बिज़नेस के। यह कंपनी की लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करेगा। आखिर में, ग्राउंड स्टेशन कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन और सैटेलाइट लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स पर कोई भी अपडेट, कंपनी की अपने लक्ष्य की ओर प्रगति को स्पष्ट करेगा।