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हॉरमुज़ जलडमरूमध्य: डेटा का सबसे अहम और कमजोर रास्ता
हॉरमुज़ जलडमरूमध्य, जो भारत के लिए अमेरिका और यूरोप तक के लगभग एक-तिहाई डेटा ट्रैफिक का जरिया है, वर्तमान में ईरान से बढ़ते खतरों के कारण हाई अलर्ट पर है। इस संवेदनशील इलाके से गुजरने वाली सबमरीन केबलें निशाने पर आ सकती हैं। वैकल्पिक रूट सिंगापुर के जरिए हैं, लेकिन वे पूरे डेटा वॉल्यूम को संभालने में सक्षम नहीं हैं और उनकी लागत भी काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा, इन रूटों से डेटा स्पीड धीमी हो जाएगी और प्रमुख डिजिटल सेवाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब फरवरी 2024 में लाल सागर (Red Sea) में एक जहाज डूबने से AAE-1, EIG और SEACOM केबलें क्षतिग्रस्त हो गईं थीं, जिसने एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच 25% ट्रैफिक को बाधित कर दिया था। वैश्विक स्तर पर केबल मरम्मत के संसाधनों की कमी एक और बड़ी समस्या है; आजकल केबल की खराबी को ठीक करने में औसतन 40 दिन या उससे भी अधिक का समय लग रहा है।
भारत की डिजिटल महत्वाकांक्षाओं पर ग्रहण?
भारत का लक्ष्य एक ग्लोबल डिजिटल हब और $270 अरब के डेटा सेंटर लीडर बनने का है, लेकिन सबमरीन केबलों की यह कमजोरी इस सपने को खतरे में डाल सकती है। मेटा (Meta) की वाटरवर्थ (Waterworth) और गूगल (Google) की ब्लू-रमन (Blue-Raman) जैसी परियोजनाएं, जो भारत के सबमरीन कनेक्शन को मजबूत करने के लिए डिजाइन की गई हैं, इनमें काफी देरी हो सकती है।
मुंबई के पास वर्सोवा बीच (Versova beach) जैसे कुछ खास जगहों पर ही कई केबल लैंडिंग स्टेशनों का होना एक बड़ा रणनीतिक जोखिम पैदा करता है। हालाँकि मुंबई और चेन्नई में भारत के कई केबल सिस्टम लैंड होते हैं, लेकिन ये एक जगह केंद्रित हैं और आसानी से निशाने पर आ सकते हैं। भारत के पास खुद की केबल मरम्मत शिप (ships) नहीं हैं और विदेशी ठेकेदारों पर निर्भरता, जिन्हें अप्रूवल मिलने में 3-5 महीने की देरी होती है, इन जोखिमों को और बढ़ा देती है। मेटा ने पहले ही सुरक्षा चिंताओं के कारण 2Africa सिस्टम के कुछ हिस्सों पर काम रोक दिया है, जो फारस की खाड़ी, पाकिस्तान और भारत को जोड़ता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में लचीलेपन (Resilience) की कमी
सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुछ संरचनात्मक कमजोरियां हैं। दुर्घटनाएं, अक्सर मछली पकड़ने वाली नौकाओं या एंकर की वजह से, दुनिया भर में केबल खराब होने का सबसे बड़ा कारण हैं (लगभग 70%)। लेकिन अब भू-राजनीतिक तनाव जानबूझकर तोड़फोड़ (sabotage) के जोखिम को भी बढ़ा रहा है। हाल के वर्षों में बाल्टिक सागर और ताइवान के पास की घटनाएं दिखाती हैं कि ये केबलें राज्य-समर्थित हमलों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। हॉरमुज़ जलडमरूमध्य कुछ जगहों पर केवल 200 फीट गहरा है, जिससे केबल तक पहुंचना आसान हो जाता है। मुंबई जैसे सीमित क्षेत्रों में लैंडिंग स्टेशनों का केंद्रीकरण विफलता के एक बिंदु (single point of failure) का एक बड़ा जोखिम पैदा करता है।
टेक दिग्गज नई केबलों में निवेश कर रहे हैं, लेकिन पुरानी केबलें अप्रचलित हो सकती हैं। इंडस्ट्री में सालाना औसतन 150-200 केबल फॉल्ट होते हैं; एक साथ कई केबलों में खराबी आने से मरम्मत क्षमता पर भारी दबाव पड़ेगा, जिससे आउटेज हफ्तों या महीनों तक चल सकता है। भारत के रेगुलेटर TRAI ने भी इस बात पर जोर दिया है कि देश को सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में दस गुना वृद्धि की आवश्यकता है, जो क्षमता और लचीलेपन में एक गंभीर कमी को उजागर करता है।
सरकार और उद्योग की प्रतिक्रिया
इन बढ़ते खतरों के जवाब में, भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) उद्योग के खिलाड़ियों के साथ मिलकर आपातकालीन योजनाएं विकसित कर रहा है। यह क्षेत्र सरकार से आग्रह कर रहा है कि वह तनाव कम करने के लिए ईरान के साथ कूटनीति का उपयोग करे। जोखिमों के बावजूद, भारत के सबमरीन केबल और डेटा सेंटर उद्योगों में बड़े निवेश जारी हैं। कंपनियां सक्रिय रूप से विविध रूटों और मजबूत नेटवर्क लचीलेपन की तलाश कर रही हैं। गूगल की अमेरिका-भारत कनेक्ट (America-India Connect) जैसी पहलें नई सबमरीन केबल पथ बनाने, भारत के कनेक्शन को मजबूत करने और एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय डेटा हब के रूप में इसकी भूमिका को बढ़ाने में मदद कर रही हैं, जिससे कमजोर चोकपॉइंट्स से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायता मिलेगी।