दूरसंचार विभाग (DoT) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल सिम कनेक्शन ही रख पाएगा। यह नियम 24 अगस्त, 2026 से लागू होगा। टेलीकॉम कंपनियों को फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) का इस्तेमाल करना होगा।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने पूरे देश के लिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर 9 से ज्यादा मोबाइल सिम कनेक्शन नहीं रख पाएगा। वहीं, जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के लिए यह सीमा 6 कनेक्शन रखी गई है। यह नया नियम 24 अगस्त, 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का यह कदम साइबर फ्रॉड और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है, क्योंकि अक्सर बड़े पैमाने पर जारी किए गए अनवेरिफाइड सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों में होता है।
इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए, टेलीकॉम सेवा प्रदाता (TSPs) को अब अपने सिस्टम को सरकार के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) से जोड़ना होगा। यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों के डेटा को स्टोर करता है और यह वेरिफाई करने का मुख्य जरिया बनेगा कि किसी व्यक्ति के पास कितने सिम कनेक्शन हैं। 23 अगस्त से, यह प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों को उन ग्राहकों की जानकारी देगा जो पहले से ही अपनी सिम की अधिकतम सीमा तक पहुंच चुके हैं। इससे वे तुरंत पहचान सत्यापित कर सकेंगे और अतिरिक्त कनेक्शन के लिए नए अनुरोधों को अस्वीकार कर सकेंगे।
टेलीकॉम कंपनियों को इन आवश्यकताओं के अनुसार अपने संचालन को पूरी तरह से ढालने के लिए कुछ समय दिया गया है। हालांकि नियम 24 अगस्त को लागू हो रहा है, ऑपरेटरों को 30 नवंबर, 2026 तक रियल-टाइम वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से अपनाना होगा। इस बीच के समय में, DoT ने चेतावनी दी है कि यदि कोई नया मोबाइल कनेक्शन स्वीकृत सीमा से अधिक होता है, तो खाताधारक द्वारा समस्या का समाधान न होने तक उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा।
निवेशकों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नियम का टेलीकॉम कंपनियों के संचालन पर क्या असर पड़ेगा। इन वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सिस्टम अपग्रेड की आवश्यकता होगी और यदि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तकनीकी देरी या परेशानी होती है, तो नए ग्राहकों को जोड़ने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। हालांकि 9 सिम की सीमा ज्यादातर व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है, लेकिन इन डेटाबेस की जांच करने की प्रशासनिक लागत और अतिरिक्त कनेक्शन के निलंबन के कारण ग्राहकों के कंपनी छोड़ने (customer churn) की संभावना ऐसे कारक हैं जिनका कंपनियों को प्रबंधन करना होगा।
हालांकि, इस कदम को एक स्वच्छ रेगुलेटरी माहौल की ओर बढ़ाया गया एक कदम माना जा रहा है। धोखाधड़ी वाले या अपंजीकृत सिम कार्ड की संख्या को कम करके, सरकार का लक्ष्य साइबर फ्रॉड की घटनाओं को कम करना है। यह टेलीकॉम सेक्टर में हालिया रेगुलेटरी रुझानों के अनुरूप है, जहां सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए सख्त ग्राहक वेरिफिकेशन मानकों को बढ़ावा दे रही है।