एक नए सर्वे के अनुसार, भारत में 97% मोबाइल यूजर्स को हर रोज़ स्पैम कॉल्स आती हैं। टेलीमार्केटर्स अब रेगुलेशन को धोखा देने के लिए पर्सनल मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बढ़ती प्रवृत्ति TRAI के अनचाहे ट्रैफिक को फ़िल्टर करने के प्रयासों को और मुश्किल बना रही है।
स्पैम कॉल्स का बढ़ता जाल
भारत के टेलीकॉम सेक्टर के लिए अनचाहे कमर्शियल कम्युनिकेशन (unsolicited commercial communication) का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई रेगुलेटरी कदमों के बावजूद, एक नए सर्वे ने खुलासा किया है कि 97% मोबाइल सब्सक्राइबर्स को हर दिन स्पैम कॉल्स का सामना करना पड़ रहा है। 40,000 से ज़्यादा यूजर्स के जवाबों वाले इस सर्वे से पता चला है कि टेलीमार्केटर्स ने मौजूदा सुरक्षा उपायों को चकमा देने के लिए अपनी रणनीति बदल ली है।
पर्सनल मोबाइल नंबर्स का बढ़ता इस्तेमाल
सर्वे का एक अहम खुलासा यह है कि स्पैम कॉल्स अब बड़े बिजनेस लाइनों से नहीं आ रही हैं। इसके बजाय, 45% उत्तरदाताओं ने बताया कि ज़्यादातर स्पैम कॉल्स अब सामान्य 10-अंकीय मोबाइल नंबरों से आ रही हैं, जो किसी आम व्यक्ति के लगते हैं। इतना ही नहीं, 28% यूजर्स ने कंपनी-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को इन कॉल्स का मुख्य स्रोत बताया। यह चिंताजनक है क्योंकि पर्सनल मोबाइल नंबरों को पारंपरिक टेलीकॉम फिल्टरिंग सिस्टम के लिए ब्लॉक करना, डेडिकेटेड बिजनेस लाइनों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। व्यक्तिगत सिम कार्ड और मोबाइल-आधारित एजेंटों का उपयोग करके, टेलीमार्केटर्स उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए एंटरप्राइज-लेवल कंट्रोल्स को बायपास कर रहे हैं।
TRAI के नियमों का असर?
भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) नेटवर्क को साफ करने के लिए लगातार काम कर रही है। हाल के कदमों में वित्तीय संस्थानों को अपने सर्विस और ट्रांजेक्शन-संबंधी कॉल्स को खास '1600' नंबर सीरीज पर ट्रांसफर करने की आवश्यकता शामिल है। रेगुलेटर ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पैम पैटर्न का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने और उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन कार्रवाइयों के चलते स्पैम से जुड़े 1.88 मिलियन से ज़्यादा टेलीकॉम रिसोर्सेज को डिसकनेक्ट किया गया है और 1,150 से ज़्यादा एंटिटीज़ को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन सख्त कदमों के बावजूद, स्पैम कॉल्स की व्यापकता यह बताती है कि मौजूदा एनफोर्समेंट टूल्स, अनवेरिफाइड पर्सनल मोबाइल कनेक्शन्स से आने वाली भारी संख्या की कॉल्स से तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
टेलीकॉम पॉलिसी के अगले कदम
रेगुलेटर के इरादों और उपभोक्ता अनुभव के बीच का अंतर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों और उपभोक्ता वकालत समूहों का सुझाव है कि सुधार के अगले चरण में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) को अनिवार्य रूप से अपनाना शामिल हो सकता है, जिससे यूजर्स कॉलर्स की पहचान ज़्यादा स्पष्ट रूप से कर सकेंगे। इसके अलावा, रेगुलेटर्स पर यह दबाव भी बढ़ रहा है कि वे आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा किए गए मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए ब्रांड्स को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराएं। निवेशकों और इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स के लिए, मुख्य निगरानी यह होगी कि रेगुलेटर व्यक्तिगत और वैध संचार को प्रभावित किए बिना, कमर्शियल उद्देश्यों के लिए पर्सनल सिम कार्ड के दुरुपयोग को कितनी प्रभावी ढंग से संबोधित कर पाता है। बल्क सिम की खरीद के लिए सख्त KYC आवश्यकताओं या AI-संचालित रियल-टाइम कॉल ब्लॉकिंग को बढ़ाने जैसी भविष्य की पॉलिसी अपडेट्स, यह दर्शाएंगी कि सेक्टर इस बाधा को कैसे हल करने का इरादा रखता है।