यूरोप का ग्रीन टैक्स झटका: भारत के स्टील निर्यात पर संकट, मिल्स नए बाज़ारों की तलाश में!

भारत का महत्वपूर्ण स्टील निर्यात क्षेत्र एक बड़े गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ (EU) 1 जनवरी को अपना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) लागू करने जा रहा है। यह नया लेवी आयातित स्टील पर कार्बन टैक्स लगाएगा, जो भारतीय उत्पादकों के लिए काफी प्रभावशाली होगा जो अपने लगभग दो-तिहाई विदेशी शिपमेंट यूरोप भेजते हैं।

EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

• CBAM यूरोपीय संघ का एक जलवायु उपाय है जिसे 'कार्बन लीकेज' को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है – यह वह स्थिति है जहाँ उत्पादन उन देशों में स्थानांतरित हो जाता है जहाँ जलवायु नीतियां कम सख्त होती हैं।
• यह स्टील, सीमेंट, बिजली, उर्वरक और एल्यूमीनियम जैसे आयातित सामानों पर लागू होगा, जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आयातित वस्तुएं EU के जलवायु मानकों को पूरा करें।
• यह तंत्र आयातित वस्तुओं के कार्बन मूल्य को EU उत्पादों के बराबर करेगा, एक समान अवसर प्रदान करेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में डीकार्बोनाइजेशन को प्रोत्साहित करेगा।

Impact on Indian Steel Exports

• भारतीय स्टील निर्यात का लगभग 60-70% पारंपरिक रूप से यूरोपीय बाजार की ओर निर्देशित है, CBAM के कार्यान्वयन से तेज गिरावट की उम्मीद है।
• भारतीय स्टील निर्माताओं को, जिनमें से कई पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस पर बहुत अधिक निर्भर हैं जो उच्च उत्सर्जन पैदा करते हैं, बढ़ी हुई लागतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे लाभ मार्जिन सिकुड़ सकता है।
• यह स्थिति भारतीय मिल्स के लिए तत्काल अनुकूलन का दबाव बनाती है या फिर एक प्रमुख निर्यात गंतव्य में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी खोने का जोखिम पैदा करती है।

Production Challenges and Emissions

• भारत का बहुत सारा स्टील ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो महत्वपूर्ण कार्बन फुटप्रिंट के लिए जानी जाती है।
• इस्पात मंत्रालय ने पहले ब्लास्ट फर्नेस क्षमता के आगे विस्तार पर चिंता जताई है, यह देखते हुए कि नियोजित क्षमता लाखों टन कार्बन-डाइऑक्साइड-समकक्ष उत्सर्जन जोड़ सकती है।
• इसके विपरीत, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAFs) एक महत्वपूर्ण रूप से कम-उत्सर्जन वाला विकल्प प्रदान करते हैं, लेकिन इन प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित होने या निवेश करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

Industry Response and Strategy

• भारतीय स्टील कंपनियां CBAM के प्रभाव को कम करने के लिए रणनीतियों की खोज कर रही हैं, जिसमें अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में वैकल्पिक खरीदारों की तलाश भी शामिल है।
• पर्यावरणीय आवश्यकताओं का पालन करने के प्रयास जारी हैं, हालांकि कई कंपनियों के पास कथित तौर पर कर गणना विशिष्टताओं और कंपनी-विशिष्ट दरों पर स्पष्ट दृश्यता नहीं है।
• त्वरित डिलीवरी और लचीली भुगतान शर्तों की पेशकश इन नए क्षेत्रों में खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ रणनीतियाँ हैं।

Analyst Perspectives

• विश्लेषकों को EU में भारत के स्टील निर्यात में निकट-अवधि की मंदी की भविष्यवाणी है, जो उत्पादकों के लिए उत्सर्जन संबंधी चिंताओं को दूर करने की तात्कालिकता पर जोर देते हैं।
• लेवी से भारतीय स्टील निर्यात की लागत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वे EU बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे जब तक कि उत्सर्जन में कमी के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है।
• कंपनियों को नई विनियमों के आसपास की जटिलता और अनिश्चितता को उजागर करते हुए, अभी भी 'CBAM से निपटने का तरीका पता लगाने' के रूप में वर्णित किया गया है।

Future Outlook

• EU में भारतीय स्टील निर्यात की दीर्घकालिक व्यवहार्यता क्षेत्र की हरित उत्पादन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और उन्हें अपनाने की क्षमता पर निर्भर करती है।
• अनुकूलन में विफलता से निर्यात पैटर्न में स्थायी बदलाव हो सकता है और भारतीय इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण पुनर्रचना की आवश्यकता हो सकती है।
• सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च से प्रेरित घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जो एक बफर प्रदान कर सकती है, लेकिन EU जैसे प्रमुख बाजारों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण है।

Impact

• यह खबर सीधे भारतीय स्टील निर्माताओं को प्रभावित करती है, जिससे संभावित रूप से निर्यात राजस्व में कमी, लाभ मार्जिन में गिरावट और हरित प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता हो सकती है। यह संबंधित उद्योगों और इस्पात क्षेत्र के भीतर रोजगार को भी प्रभावित कर सकता है। निवेशक प्रभावित कंपनियों के स्टॉक मूल्य में अस्थिरता देख सकते हैं। EU बाजार में स्टील सोर्सिंग में बदलाव आएगा। डीकार्बोनाइजेशन की ओर वैश्विक जोर और मजबूत होगा।
• Impact Rating: 8/10

Difficult Terms Explained

• Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): European Union ki ek policy jo EU ke bahar se kuch goods ke imports par carbon price lagati hai taki domestic production ke carbon price ke barabar ho sake. Iska maqsad carbon leakage ko rokna aur global climate action ko encourage karna hai.
• Carbon Leakage: Woh situation jab companies carbon costs se bachne ke liye kam sakht climate regulations wale deshon mein production shift kar deti hain, jisse originating country ke environmental goals undermine ho sakte hain.
• Blast Furnace: Ek type ka metallurgical furnace jo iron ore se iron produce karne ke liye istemal hota hai. Yeh ek traditional method hai jo substantial amounts of carbon dioxide (CO2) release karta hai.
• Electric Arc Furnace (EAF): Ek furnace jo electric arc ka istemal karke scrap steel aur kabhi-kabhi direct reduced iron (DRI) ko melt karne ke liye istemal hota hai. EAFs generally blast furnaces ki tulna mein much lower carbon emissions produce karte hain.
• Carbon-dioxide-equivalent (CO2e): Ek metric jo different greenhouse gases ke global warming potential ko express karne ke liye istemal hota hai, jise CO2 ki uss amount ke terms mein bataya jata hai jiska same warming effect ho.
• Margin Squeeze: Woh situation jab company ke profit margins badhti hui costs ya kamti hui prices ke karan kam ho jate hain, jisse profitability kam ho jati hai.