Virginia ने डेटा सेंटर्स के लिए नया 'Data Center Accountability Framework' पेश किया है। इस पॉलिसी का मकसद भारी बिजली खपत करने वाले सर्वर फार्म्स को रेग्युलेट करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना है।
कड़े नियमों की तैयारी
वर्जीनिया सरकार अब अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। गवर्नर Abigail Spanberger ने एक नया 'Data Center Accountability Framework' प्रस्तावित किया है, जो पुराने ढीले रेग्युलेटरी माहौल को पूरी तरह बदल सकता है।
प्रमुख बदलाव और शर्तें
इस नए ढांचे में खास तौर पर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। अब 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 'नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट' (NDA) पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा मकसद प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और रिसोर्स के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है।
इसके अलावा, डेटा सेंटर ऑपरेटर्स को अब सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपने बैकअप सिस्टम में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिलहाल, ये सेंटर पावर के लिए काफी हद तक डीजल या नेचुरल गैस जनरेटर पर निर्भर हैं, जिससे स्थानीय ग्रिड पर दबाव बढ़ रहा है।
निवेशकों के लिए क्यों है जरूरी?
एआई (AI) की बढ़ती डिमांड के कारण डेटा सेंटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे बिजली की खपत एक बड़ा मुद्दा बन गई है। वर्जीनिया का यह कदम सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि न्यूयॉर्क, टेक्सास और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में भी ऐसी ही हलचल देखी जा रही है।
आने वाले साल में जब राज्य के कानून निर्माता इस पर मतदान करेंगे, तो यह स्पष्ट होगा कि कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट और अप्रूवल टाइमलाइन पर इसका कितना असर पड़ेगा। निवेशकों के लिए आने वाले समय में इन पॉलिसी अपडेट्स पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये सीधे कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकते हैं।