Nvidia और Meta समेत अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनियों ने एक नए वॉलंटरी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इस सेक्टर को 'Super Intelligence' (SI) का नाम देने का फैसला किया है। निवेशकों के लिए यह कदम सख्त सरकारी कानूनों से बचने की रणनीति है, हालांकि इससे कंपनियों के ऑपरेशनल खर्च बढ़ सकते हैं।
अमेरिकी प्रशासन ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब सभी फेडरल एजेंसियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 'Super Intelligence' (SI) के नाम से संबोधित करना होगा। इस बदलाव के चलते उन सभी कंपनियों को अपने सरकारी दस्तावेजों और ब्रांडिंग में बदलाव करना होगा जो फेडरल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। यह नया निर्देश व्हाइट हाउस में आयोजित एक हाई-लेवल राउंडटेबल के दौरान सामने आया, जिसमें Nvidia के CEO Jensen Huang, Meta के CEO Mark Zuckerberg, Google के CEO Sundar Pichai और Anthropic के CEO Dario Amodei शामिल हुए।\n\n### स्वैच्छिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क (Voluntary Regulatory Framework)\n\nइस बैठक के दौरान, टेक कंपनियों ने एक 'वॉलंटरी अकोर्ड' पर हस्ताक्षर किए जो इंडस्ट्री के सेल्फ-रेगुलेशन पर आधारित है। कंपनियों ने स्वतंत्र एक्सटर्नल ऑडिट और टेक्निकल सेफगार्ड्स की निगरानी के लिए बोर्ड-लेवल कमेटियां बनाने का वादा किया है। प्रशासन इसे एक नैतिक रूप से बाध्यकारी (morally binding) समझौता बता रहा है, जो सख्त विधायी (legislative) कार्रवाई का एक विकल्प है।\n\n### निवेशकों के लिए कंप्लायंस का गणित\n\nनिवेशकों के लिए इस स्वैच्छिक ओवरसाइट के दूरगामी वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। कंपनियां इस कदम के जरिए सख्त सरकारी कानूनों से बचना चाहती हैं, लेकिन इन प्रक्रियाओं को लागू करने का सीधा असर कंपनियों के बैलेंस शीट पर पड़ेगा। स्वतंत्र ऑडिट और नई कमेटियों के गठन से ऑपरेशनल खर्च बढ़ेंगे।\n\nनिवेशकों को यह देखना होगा कि क्या यह 'Super Intelligence' की ब्रांडिंग फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स पाने की प्रक्रिया में कोई प्रशासनिक बाधा पैदा करती है। सबसे बड़ा रिस्क यह है कि यदि ये आंतरिक कंट्रोल भविष्य में अपर्याप्त पाए गए, तो सरकार फिर से सख्त नियम लागू कर सकती है, जिससे कंपनियों के मौजूदा बिजनेस मॉडल में बड़े बदलाव की नौबत आ सकती है।