Starlink का भारत में आना हुआ मुश्किल, सुरक्षा और स्पेक्ट्रम नीति पर फंसा पेच

सुरक्षा का बड़ा मुद्दा

Elon Musk की अगुवाई वाली Starlink का भारतीय सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में कदम रखना अब रेग्युलेटरी और रणनीतिक चुनौतियों के घेरे में है। हालांकि यह सर्विस ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की उम्मीद जगाती है, लेकिन सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों को एक विदेशी कंपनी को महत्वपूर्ण संचार इंफ्रास्ट्रक्चर सौंपने पर ऐतराज है। यूक्रेन जैसे युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में सैटेलाइट कनेक्टिविटी के अचानक ठप होने या 'किल-स्विच' के डर ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं।

स्पेक्ट्रम पर छिड़ी जंग

भारत की Space Policy 2023 के बावजूद, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का ऑपरेशनल ढांचा अब भी बहस का विषय है। सबसे बड़ा विवाद 'स्पेक्ट्रम एलोकेशन' के तरीके को लेकर है:

• Starlink और Amazon Project Kuiper: ये कंपनियां ग्लोबल नॉर्म्स के तहत 'एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट' (प्रशासनिक आवंटन) की वकालत कर रही हैं।
• Reliance Jio और Eutelsat OneWeb: ये घरेलू दिग्गज कंपनियां 'ऑक्शन' (नीलामी) का समर्थन कर रही हैं। उनका तर्क है कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी, जबकि जानकारों का मानना है कि नीलामी से आम ग्राहकों के लिए इंटरनेट महंगा हो सकता है।

निवेशकों के लिए क्यों है अहम?

भारतीय निवेशकों के लिए यह पॉलिसी डिबेट सबसे बड़ा 'मॉनिटरेबल' है। स्पेक्ट्रम का आवंटन कैसे होगा, यह पूरे सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर की वायबिलिटी तय करेगा। सरकार का जोर 'आत्मनिर्भर' डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जिसे देखते हुए विदेशी कंपनियों के लिए सुरक्षा की शर्तें कड़ी हो सकती हैं।

अब सबकी नजरें Department of Telecommunications (DoT) और Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के आखिरी फैसलों पर हैं, जो यह तय करेंगे कि भारत के डिजिटल भविष्य की राह किस दिशा में जाएगी।