Qualcomm और Arm Holdings के बीच डेलावेयर की फेडरल कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। यह विवाद रॉयल्टी पेमेंट को लेकर है, जो चिपमेकिंग इंडस्ट्री के भविष्य के लिए एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है।
सेमीकंडक्टर दिग्गज Qualcomm और Arm Holdings के बीच चल रही कानूनी लड़ाई इस हफ्ते डेलावेयर की एक फेडरल कोर्ट में शुरू हो गई। पांच दिनों तक चलने वाले इस ज्यूरी ट्रायल का केंद्र लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, जिस पर ग्लोबल स्मार्टफोन और डेटा सेंटर मार्केट की नींव टिकी है। विवाद की मुख्य वजह Qualcomm का वह आरोप है जिसमें कहा गया है कि Arm ने चिप-टेस्टिंग टूल्स न देकर और गोपनीय जानकारी का गलत इस्तेमाल करके एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है।
अरबों डॉलर का दांव
इस मुकदमे का असर दोनों कंपनियों की फाइनेंशियल सेहत पर पड़ सकता है। Qualcomm का कहना है कि उसे 5 साल तक Arm को रॉयल्टी पेमेंट रोकने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि अरबों डॉलर का मामला बन सकता है। SoftBank Group के मालिकाना हक वाली Arm के लिए रॉयल्टी उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। अगर कोर्ट Qualcomm के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो Arm के फ्यूचर कैश फ्लो और रिकरिंग इनकम पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है।
Qualcomm ने यह भी आरोप लगाया है कि इस उल्लंघन के कारण उसे Meta Platforms के साथ संभावित पार्टनरशिप का नुकसान हुआ है। वहीं, Arm ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सिर्फ रॉयल्टी पेमेंट से बचने की कोशिश बताया है। जज Maryellen Noreika इस केस की अध्यक्षता कर रही हैं और वह यह तय करेंगी कि क्या रॉयल्टी रोकने वाली शर्तों को बरकरार रखा जाए या नहीं।
बदलती इंडस्ट्री डायनामिक्स
यह केस दिखाता है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तनाव बढ़ रहा है। पहले Arm सिर्फ चिप डिजाइन के लिए एक न्यूट्रल सप्लायर थी, लेकिन अब वह खुद भी चिप डिजाइन के मैदान में उतर चुकी है, जिससे वह अपने ही ग्राहकों के लिए एक कॉम्पिटिटर बन गई है। इस बदलाव के बाद से लाइसेंसिंग की शर्तों और टेक्नोलॉजी तक पहुंच को लेकर इंडस्ट्री में मतभेद बढ़ गए हैं।
यह पहला मौका नहीं है जब दोनों कंपनियां कानूनी लड़ाई में उलझी हैं। साल 2022 में Qualcomm द्वारा Nuvia के अधिग्रहण को लेकर भी बड़ा विवाद हुआ था। मौजूदा ट्रायल दोनों के उस जटिल रिश्तों का हिस्सा है, जिसके एग्रीमेंट 2033 तक चलने वाले हैं।
निवेशकों के लिए चेतावनी
इन्वेस्टर इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि कोर्ट का फैसला लाइसेंसिंग एग्रीमेंट की दिशा कैसे बदलता है। अगर फैसला Arm के खिलाफ जाता है, तो कंपनी को अपनी लाइसेंसिंग रणनीति बदलनी पड़ सकती है, जिससे उसके शेयर में वोलैटिलिटी आ सकती है। दूसरी तरफ, अगर Qualcomm हारती है, तो उसे अपनी प्रोडक्शन पाइपलाइन के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।