National Human Rights Commission (NHRC) ने Meta Platforms के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि Instagram के विज्ञापनों का इस्तेमाल अवैध सामग्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। रेगुलेटर्स अब यह देख रहे हैं कि क्या कंपनी की एल्गोरिदम-आधारित विज्ञापन प्रणाली उसे मिलने वाली 'Safe Harbor' कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर करती है, जिससे भारत में कंपनी की जवाबदेही बढ़ सकती है।
जांच का दायरा और गंभीर आरोप
NHRC ने 3 सितंबर, 2026 को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Ministry of Information and Broadcasting (MIB) और दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामला तब सामने आया जब यह आरोप लगा कि Instagram पर चलने वाले पेड विज्ञापनों के जरिए बाल यौन शोषण से जुड़ी अवैध सामग्री (CSAM) तक पहुंच आसान हो गई थी।
'Safe Harbor' सुरक्षा पर संकट
फिलहाल, भारतीय कानूनों के तहत Meta जैसे इंटरमीडियरीज को 'Safe Harbor' प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे वे थर्ड-पार्टी द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन NHRC की जांच का मुख्य बिंदु यह है कि क्या Meta की AI-संचालित विज्ञापन प्रणाली, जो विज्ञापनों को टारगेट करने के लिए संवेदनशील कीवर्ड्स का इस्तेमाल करती है, कंपनी को एक 'एक्टिव कंटेंट क्यूरेटर' की श्रेणी में खड़ा कर रही है।
कानूनी जोखिम और निवेशकों के लिए मायने
अगर Meta को एक सक्रिय क्यूरेटर माना जाता है, तो कंपनी अपनी कानूनी सुरक्षा खो सकती है। इससे कंपनी पर POCSO एक्ट और IT एक्ट, 2000 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई का जोखिम बढ़ जाएगा। मामला इतना गंभीर है कि NHRC ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 7 सितंबर, 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
निवेशकों के लिए, यह घटना एक बड़ा नियामक जोखिम (Regulatory Risk) पैदा करती है। कंपनी के कंप्लायंस खर्च में बढ़ोतरी और कानूनी जुर्माने का सीधा असर वित्तीय सेहत पर पड़ सकता है। मार्केट अब इस बात पर नजर रखेगा कि मंत्रालय क्या रिपोर्ट सौंपते हैं और क्या इसके बाद Meta को अपनी कंटेंट मॉडरेशन गाइडलाइंस में कोई बड़ा बदलाव करना पड़ता है।