सरकार की नीतियों के बावजूद, भारत का सोलर सेक्टर पिछले साल चीन से **$1.86 बिलियन** का इंपोर्ट करने पर मजबूर रहा। अहम मशीनरी और वेफर्स के लिए अभी भी ड्रैगन पर निर्भरता, निवेशकों के लिए बड़ी चिंता।
चीन से होड़ में पिछड़ रहा भारत का सोलर सेक्टर
भारत का सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। एक तरफ जहाँ देश में सोलर एनर्जी की डिमांड आसमान छू रही है, वहीं दूसरी तरफ इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भरता कम नहीं हो पा रही है। सरकार की 'अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स' (ALMM) जैसी नीतियां स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाई गईं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। पिछले साल, भारत ने सोलर सेल्स के इंपोर्ट पर $1.86 बिलियन खर्च किए, जो कि 37% की बड़ी बढ़ोतरी है। इस निर्भरता की बड़ी वजह चीन से आने वाली अहम मशीनरी और वेफर्स हैं।
इनपुट कॉस्ट का बड़ा खेल
मौजूदा रेगुलेटरी रोडमैप धीरे-धीरे स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है। ALMM-I ने जहाँ डोमेस्टिक मॉड्यूल्स को अनिवार्य किया, वहीं जून में लागू हुए ALMM-II ने डोमेस्टिक सेल्स का इस्तेमाल जरूरी कर दिया। लेकिन इससे दबाव अगली कड़ी, यानी वेफर्स (सिलिकॉन के पतले स्लाइस जिनसे सेल बनते हैं) और प्रोडक्शन के लिए जरूरी खास मशीनरी के इंपोर्ट पर आ गया है। साल 2028 तक ALMM-III के तहत डोमेस्टिक सोलर इंस्टॉलेशन के आधे हिस्से के लिए वेफर्स और इंगॉट्स का लोकल प्रोडक्शन भी अनिवार्य करने का लक्ष्य है।
लागत में बराबरी क्यों है मुश्किल?
चीनी मैन्युफैक्चरर्स के साथ सीधे मुकाबले में भारत को बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। चीन का सोलर सेक्टर विशाल इकोनॉमी ऑफ स्केल और लंबे समय से सरकारी समर्थन का फायदा उठा रहा है। साल 2024 में, चीन के सोलर सेक्टर ने $60 बिलियन का सामूहिक नुकसान झेला, क्योंकि JinkoSolar, Trina Solar, और Longi Green जैसे बड़े प्लेयर्स ने तुरंत प्रॉफिट के बजाय मार्केट शेयर को प्राथमिकता दी। भारतीय कंपनियाँ, जो अलग कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट प्रेशर में काम करती हैं, इन आक्रामक प्राइसिंग लेवल्स का मुकाबला करने में संघर्ष कर रही हैं। इससे यूटिलिटी-स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय उनके मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।
भविष्य की टेक्नोलॉजी में निवेश
इस निर्भरता के चक्र को तोड़ने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) को सबसे बड़ा समाधान मानते हैं। पारंपरिक सिलिकॉन मॉड्यूल की लागत पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, भारतीय कंपनियों के पास अगली-पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में लीड करने का मौका है। इसमें मेटलाइजेशन के लिए सिल्वर की जगह कॉपर का इस्तेमाल करना या मटेरियल कॉस्ट बचाने के लिए अल्ट्रा-थिन वेफर्स विकसित करना जैसे 'इवोल्यूशनरी' सुधार शामिल हैं। इसके अलावा, पेरोव्स्काइट-सिलिकॉन टैन्डम सेल में 'रेवोल्यूशनरी' R&D भारत को मौजूदा मानकों को पार करने में मदद कर सकता है।
हालांकि, फंडिंग एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। सोलर रिसर्च पर सालाना सरकारी खर्च ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अनुसार, 2017 से अब तक लगभग ₹111 करोड़ का ही निवेश हुआ है। इंडस्ट्री एनालिस्ट्स का सुझाव है कि इस साल ₹7,000 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकने वाले सोलर इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी का एक हिस्सा इन फंड्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पैसा लैब इनोवेशन और कमर्शियल-स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बीच के अंतर को पाटने के लिए जरूरी कैपिटल प्रदान कर सकता है। निवेशकों को भविष्य में सरकारी घोषणाओं पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि वे सीधे तौर पर भारतीय कंपनियों की टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने और महंगे इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की गति को प्रभावित करेंगे।