India EMS Sector: विनिर्माण का सपना अधूरा! आयात पर निर्भरता बनी बड़ी बाधा

वैल्यूएशन का बड़ा गैप

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज (EMS) सेक्टर में अभी जो उत्साह दिख रहा है, वह एक गहरी संरचनात्मक कमजोरी को छुपा रहा है। हालांकि, $150 बिलियन से ज्यादा का पहुंचने का अनुमान है, लेकिन इसके पीछे की इकोनॉमी कमजोर है। घरेलू कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन इनपुट कॉस्ट के प्रति बहुत संवेदनशील है। लेकिन 80% से 95% तक विदेशी कंपोनेंट्स पर निर्भरता ऑपरेटिंग लिवरेज की संभावनाओं को खत्म कर रही है।

यह एक ऐसा जाल है जहाँ वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब सीधे तौर पर बॉटम-लाइन में बढ़ोतरी नहीं है, क्योंकि वैल्यू-एड केवल असेंबली स्टेज तक ही सीमित है, कंपोनेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेवल तक नहीं।

कॉम्पिटिटिव डिसकनेक्ट

वियतनाम या ताइवान जैसे देशों के मुकाबले, भारत का मौजूदा EMS मॉडल वर्टिकल इंटीग्रेशन की कमी दिखाता है। प्रतिस्पर्धी देशों ने सप्लाई चेन के 'मिड-स्ट्रीम' यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, पीसीबी फैब्रिकेशन और स्पेशलाइज्ड सब-असेंबली को प्राथमिकता दी है, जिससे उन्हें सिंपल फाइनल-प्रोडक्ट असेंबली की तुलना में कहीं ज्यादा मार्जिन मिलता है।

भारतीय EMS कंपनियों पर नजर रखने वाले निवेशकों को टॉप-लाइन रेवेन्यू ग्रोथ के बजाय 'डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन' (DVA) मेट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए। जो कंपनियां हाई-वॉल्यूम, लो-मार्जिन असेंबली से डिजाइन-लेड इंजीनियरिंग की ओर नहीं बढ़ पातीं, उन्हें कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, खासकर जब सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स अपने अंतिम चरण में होंगी और वित्तीय सहायता कम हो जाएगी।

बेयर केस की असलियत

सेक्टर के लिए सबसे बड़ा जोखिम 'सब्सिडी-फ्यूल' मॉडल का खत्म होना है। कई फर्में जो अभी प्रीमियम मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही हैं, उन्होंने अपने विस्तार की योजनाओं को सरकारी वित्तीय सहायता के भरोसे बनाया है। लेकिन, इतिहास बताता है कि सरकारी प्रोत्साहन स्थायी नहीं होते और अक्सर स्ट्रिक्ट लोकलाइजेशन मैंडेट के साथ आते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कई घरेलू प्लेयर अभी तैयार नहीं हैं।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में लगातार बना हुआ ट्रेड डेफिसिट इन कंपनियों को करेंसी की अस्थिरता और ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों के प्रति उजागर करता है। यदि किसी EMS प्रोवाइडर में प्रोप्राइटरी सिस्टम डिजाइन करने या डीप-टियर कंपोनेंट पार्टनरशिप सुरक्षित करने की क्षमता नहीं है, तो वे वास्तव में कम लागत वाले लेबर के माध्यम से ग्रोथ 'किराए' पर ले रहे हैं, न कि कोई मजबूत डिफेंसिव मोट बना रहे हैं। लो-स्किल लेबर पर निर्भरता, जो अल्पावधि में फायदेमंद है, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती जिनके पास अधिक परिष्कृत लॉजिस्टिक्स और कच्चे माल के स्रोतों के करीब होने का फायदा है।

भविष्य का आउटलुक

लॉन्ग-टर्म व्यवहार्यता हाई-कॉम्प्लेक्सिटी सेगमेंट, विशेष रूप से ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और एयरोस्पेस हार्डवेयर की ओर बढ़ने पर निर्भर करेगी। इन सेक्टर्स के लिए कठोर सर्टिफिकेशन और गहरी इंजीनियरिंग जड़ें चाहिए, जो स्वाभाविक रूप से एंट्री बैरियर का काम करती हैं। भविष्य में इंस्टीट्यूशनल कैपिटल फ्लो उन फर्मों के पक्ष में होगा जो कम इम्पोर्ट इंटेंसिटी और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में मापा गया निवेश प्रदर्शित करती हैं। 'असेंबली-फर्स्ट' प्लेयर्स और 'कैपेबिलिटी-फर्स्ट' डेवलपर्स के बीच प्रदर्शन में अंतर देखने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट कैपेसिटी बिल्डिंग के शुरुआती चरण से आगे बढ़ रहा है।