भारत में डेटा ब्रीच की औसत लागत 2026 में रिकॉर्ड ₹25.5 करोड़ हो गई है। यह पिछले साल के मुकाबले **15.9%** ज्यादा है। चिंता की बात यह है कि अब **26%** साइबर हमले AI-जनित हैं, और जो कंपनियां सिक्योरिटी ऑटोमेशन अपनाने में पीछे हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
डिजिटल इंडिया पर साइबर हमलों का बढ़ता खतरा
जैसे-जैसे भारत का डिजिटल इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, वैसे-वैसे साइबर हमलों का खतरा और उनसे होने वाला आर्थिक नुकसान भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2026 में, भारतीय कंपनियों के लिए डेटा ब्रीच की औसत लागत बढ़कर ₹25.5 करोड़ हो गई है, जो 2025 में ₹22 करोड़ थी। यह सिर्फ आईटी विभाग की समस्या नहीं, बल्कि कंपनी की बैलेंस शीट और मुनाफे पर सीधा असर डालने वाली एक बड़ी आर्थिक चिंता बन गई है।
AI बन रहा है हैकर्स का नया हथियार
साइबर हमलों का तरीका भी बदल रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 में हुए 26% डेटा ब्रीच AI की मदद से किए गए। इससे हैकर्स ज्यादा तेजी और सटीकता से बड़े हमले कर पा रहे हैं। इन हमलों का दायरा भी बढ़ा है, एक ब्रीच में औसतन 39,500 रिकॉर्ड्स से छेड़छाड़ हुई, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 38,200 था।
ऑटोमेशन अपनाने वाली कंपनियां फायदे में
निवेशकों के लिए यह जानना अहम है कि अलग-अलग कंपनियां इन खतरों से कैसे निपट रही हैं। AI-आधारित सिक्योरिटी ऑटोमेशन का इस्तेमाल करने वाली और न करने वाली कंपनियों के बीच लागत का बड़ा अंतर देखने को मिला है। जिन कंपनियों ने AI सिक्योरिटी ऑटोमेशन को पूरी तरह नहीं अपनाया, उन्हें औसतन ₹31.6 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं, मजबूत ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम वाली कंपनियों को सिर्फ ₹21.3 करोड़ का ही नुकसान झेलना पड़ा। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी में सही निवेश सीधे तौर पर जोखिम को कम करता है।
वित्तीय और हेल्थकेयर सेक्टर सबसे बड़े निशाने पर
अपने पास मौजूद बड़ी मात्रा में संवेदनशील डेटा के कारण वित्तीय (Financial) और स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) सेक्टर साइबर हमलों के मुख्य निशाने पर बने हुए हैं। बड़ी कंपनियों और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स पर लगातार हो रहे हमलों से यह साबित होता है कि कोई भी संगठन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। AI-असिस्टेड फिशिंग, क्रेडेंशियल चोरी और डीपफेक जैसे हमलों से नेटवर्क को सुरक्षित रखने का दबाव इन पर लगातार बढ़ रहा है।
नए कानून और बढ़ते खर्चे
आने वाले समय में, रेगुलेटरी कंप्लायंस (Regulatory Compliance) भी एक बड़ा आर्थिक मुद्दा बनने वाला है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP Act) का अनुपालन (Compliance) मई 2027 तक पूरा करना होगा। डेटा लीक होने पर ₹250 करोड़ तक के जुर्माने से बचने के लिए कंपनियों पर अपने सिस्टम को अपग्रेड करने का भारी दबाव है। यह स्थिति कंपनियों को आईटी खर्च बढ़ाने पर मजबूर करेगी। निवेशक इस बात पर नज़र रख सकते हैं कि कंपनियां इन बढ़ते खर्चों को कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि सुरक्षा पर किया गया शुरुआती निवेश अब एक अनिवार्य खर्च बनता जा रहा है। भविष्य में, कंपनी की डिजिटल संपत्तियों को सुरक्षित रखने की क्षमता उसकी मार्केट में पकड़ और ऑपरेशनल विश्वसनीयता को तय करेगी।