भारत की टॉप IT कंपनियां अपने 'बेंच स्ट्रेंथ' यानी उन कर्मचारियों की संख्या को घटाने की तैयारी में हैं जो फिलहाल किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे। ऐतिहासिक तौर पर यह संख्या 20-30% रहती थी, जिसे अब FY27 तक घटाकर लगभग 8-10% करने का लक्ष्य है। इस कदम से AI के ज़रिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और मांग के हिसाब से हायरिंग करने की योजना है, जिसका मकसद प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना है।
AI और 'डिमांड-लेड' हायरिंग की ओर IT सेक्टर
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, HCLTech, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी भारत की प्रमुख IT सेवाएं देने वाली कंपनियां अपने मानव संसाधन प्रबंधन के तरीके में बड़ा बदलाव ला रही हैं। यह इंडस्ट्री अब 'बेंच' (यानी ऐसे कर्मचारी जो कंपनी के पेरोल पर हैं पर अभी किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पर नहीं हैं) को बड़े पैमाने पर रखने की पुरानी आदत से दूर जा रही है ताकि चुस्ती बनी रहे। पहले, नई प्रोजेक्ट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये कंपनियां अपने स्टाफ का 20% से 30% तक बेंच पर रखती थीं। लेकिन अब, इसे फाइनेंशियल ईयर 2027 तक घटाकर 8-10% किया जा रहा है।
इस बदलाव का मुख्य कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, कोडिंग जैसे काम तेज़ी से हो रहे हैं। इससे मौजूदा टीमों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। AI की मदद से कंपनियां कम लोगों के साथ ज़्यादा काम कर पा रही हैं, इसलिए बड़ी संख्या में स्टैंडबाय वर्कफोर्स पर निर्भरता कम हो गई है। जानकारों का मानना है कि अब हायरिंग 'डिमांड-ड्रिवन' मॉडल की ओर बढ़ रही है, जहाँ भर्ती सीधे आने वाले प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत से जुड़ी होगी, न कि पहले से अनुमान लगाकर की जाएगी।
यह स्ट्रक्चरल बदलाव मार्जिन पर पड़ रहे दबाव का जवाब भी है। सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ धीमी होने के चलते, प्रॉफिटेबिलिटी को बचाने के लिए हाई यूटिलाइजेशन रेट (यानी क्लाइंट्स को बिल किए जा रहे कर्मचारियों का प्रतिशत) बनाए रखना ज़रूरी है। बेंच को लीन (पतला) रखकर, कंपनियां अपने आइडल पेरोल खर्चों को कम कर रही हैं, जिसका सीधा फायदा ऑपरेटिंग मार्जिन को मिल रहा है। मौजूदा समय में, एक कर्मचारी के बेंच पर बिताए जाने वाले समय में भी कमी आई है, जो पहले 45-60 दिनों से घटकर अब लगभग 30-45 दिन रह गया है।
वर्कफोर्स स्ट्रेटेजी और री-स्किलिंग पर ज़ोर
हालांकि, एक छोटी बेंच के कारण जॉब सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इंडस्ट्री का फोकस बड़े पैमाने पर छंटनी के बजाय मौजूदा वर्कफोर्स को री-शेप करने पर दिख रहा है। प्रमुख कंपनियां बड़े पैमाने पर री-स्किलिंग प्रोग्राम्स को प्राथमिकता दे रही हैं ताकि कर्मचारियों को पुराने रोल्स से AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स जैसे ज़्यादा डिमांड वाले क्षेत्रों में ट्रांज़िशन किया जा सके। यह स्ट्रेटेजी कंपनियों को क्लाइंट्स की बदलती ज़रूरतों को पूरा करते हुए टैलेंट को बनाए रखने में मदद कर रही है।
कंपनियां भर्ती भी जारी रख रही हैं, लेकिन ज़्यादा सलेक्टिव तरीके से। TCS प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग का इस्तेमाल करके स्टाफ को डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार रख रही है, जबकि Infosys स्पेशलाइज्ड टैलेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसे कि फ्रंटियर इंजीनियर्स की भर्ती। टेक महिंद्रा भी बिज़नेस की ज़रूरतों की बेहतर विजिबिलिटी मिलने पर कैंपस रिक्रूटमेंट फिर से शुरू करने की सोच रही है। हालांकि, विप्रो इन प्रमुख कंपनियों के बीच एक अपवाद के तौर पर दिख रही है, जिसने इस समय ऐसी कोई खास हायरिंग पहल की घोषणा नहीं की है।
निवेशकों के लिए नज़र रखने वाली बातें
निवेशकों के लिए, इस ट्रांज़िशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां टाइट रिसोर्सेज के साथ सर्विस क्वालिटी बनाए रख पाती हैं या नहीं। आने वाले तिमाही नतीजों में देखने वाली मुख्य मेट्रिक्स कर्मचारी यूटिलाइजेशन रेट और ऑपरेटिंग मार्जिन होंगी। अगर कंपनियां AI-इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस में ट्रांज़िशन को प्रभावी ढंग से मैनेज कर पाती हैं, तो मार्जिन स्थिर हो सकते हैं। हालांकि, अगर डिमांड ग्रोथ कमजोर बनी रहती है, तो यह जोखिम बना रहेगा कि एक टाइट बेंच भी व्यापक सेक्टर प्रेशर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त न हो।