TCS और Infosys समेत कई बड़ी भारतीय IT कंपनियों को अमेरिकी PERM लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि, कंपनियों का साफ कहना है कि इससे उनके कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे पहले ही स्थानीय स्तर पर भर्ती (Local Hiring) को बढ़ावा दे रही हैं।
अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, HCLTech, Cognizant और Capgemini जैसी आठ दिग्गज IT कंपनियों को PERM प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। यह प्रोग्राम अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इस खबर के बावजूद शेयर बाजार में कोई बड़ी घबराहट नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि इससे उनके फाइनेंशियल प्रदर्शन पर कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आएगा।
वीजा पर निर्भरता कम कर रही कंपनियां
बाजार में हलचल न होने की मुख्य वजह इन कंपनियों की रणनीति में आया बड़ा बदलाव है। भारतीय IT कंपनियां पिछले कुछ समय से वीजा-आधारित हायरिंग मॉडल से दूर हट रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक, 13 प्रमुख IT कंपनियों के लिए PERM सर्टिफिकेशन की संख्या चालू फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में घटकर 607 रह गई है, जबकि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में यह आंकड़ा 1,670 था।
उदाहरण के लिए, TCS ने इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 9 महीनों में केवल 2 PERM सर्टिफिकेशन दर्ज किए हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 505 के मुकाबले बहुत कम हैं।
आगे की राह और चुनौतियां
यह सस्पेंशन मौजूदा H-1B वीजा धारकों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन लंबे समय में यह टैलेंट रिटेंशन के लिए चुनौती बन सकता है। अगर कंपनियां अपने टॉप टैलेंट को अमेरिका में रेसिडेंसी का रास्ता नहीं दे पाईं, तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट बढ़ने या सैलरी इन्फ्लेशन का रिस्क बना रह सकता है। हालांकि, Nifty IT इंडेक्स फिलहाल मजबूत बना हुआ है और निवेशकों की नजर अब कंपनियों की अगली अर्निंग्स कॉल पर है, जहां वे अपनी भविष्य की हायरिंग स्ट्रैटेजी और मार्जिन सुरक्षा पर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे।