भारतीय साइबर सुरक्षा कंपनियाँ अब बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका और यूरोप का रुख कर रही हैं। देश में मांग बढ़ने के बावजूद, ये फर्म्स अपनी साख बनाने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट पर फोकस कर रही हैं।
भारत की साइबर सुरक्षा स्टार्टअप्स अब यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और पश्चिम एशिया जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं। हालांकि इन कंपनियों को देश में भी मांग बढ़ती दिख रही है, लेकिन कई फाउंडर्स को यह अहसास हो रहा है कि असली और बड़ी ग्रोथ हासिल करने का रास्ता वहीं है जहाँ सबसे बड़े एंटरप्राइज कस्टमर्स मौजूद हैं।
क्यों कर रही हैं ग्लोबल रुख?
इस बदलाव के पीछे मुख्य वजह है मार्केट साइज का भारी अंतर। भारत का साइबर सुरक्षा सेक्टर 2026 तक $6.56 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन यह अमेरिका के लगभग $100 बिलियन के मार्केट के सामने काफी छोटा है। भारत में, स्टार्टअप्स अक्सर $1 मिलियन से $3 मिलियन तक के एनुअल सब्सक्रिप्शन-बेस्ड रेवेन्यू पर आकर रुक जाते हैं। इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए, फाउंडर्स ऐसे सिस्टम्स तैयार कर रहे हैं जो ग्लोबल क्लाइंट्स को आकर्षित कर सकें।
ग्लोबल पहचान का फायदा
विदेशों में अपनी पहचान बनाना सिर्फ फॉरेन करेंसी कमाने के बारे में नहीं है। कई स्टार्टअप्स के लिए, किसी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट जीतना उनकी विश्वसनीयता के लिए एक बड़ा बूस्ट देता है। यह इंटरनेशनल वैलिडेशन उन्हें भारत लौटने पर बड़े और तेज डील जीतने में मदद करता है।
घरेलू मांग का सपोर्ट
घरेलू फैक्टर भी इन कंपनियों के लिए एक मजबूत सपोर्ट बने हुए हैं। भारत में साइबर सुरक्षा पर खर्च हाल ही में 30% बढ़ा है, क्योंकि कंपनियाँ अपने आईटी बजट का एक बड़ा हिस्सा डिफेन्स पर लगा रही हैं। डीपफेक जैसे एडवांस्ड AI-पावर्ड खतरों का बढ़ना, साथ ही डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट का लागू होना, कंपनियों को सुरक्षा को प्राथमिकता देने पर मजबूर कर रहा है। इस अनुकूल माहौल के बावजूद, लोकल स्टार्टअप्स को तेज़ी से स्केल करने में अक्सर मुश्किल होती है, क्योंकि भारत में एंटरप्राइज कस्टमर्स शायद उभरते हुए लोकल वेंडर्स की जगह स्थापित इंटरनेशनल वेंडर्स को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं।
ग्लोबल विस्तार की चुनौतियाँ
हालांकि, ग्लोबल लेवल पर विस्तार करने में अपनी चुनौतियाँ भी हैं। इन स्टार्टअप्स को उन बड़ी ग्लोबल प्लेयर्स से मुकाबला करना पड़ता है जिनके पास ज़्यादा पैसा और सालों का भरोसा है। विदेशी देशों में ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए काफी पैसा और मैनेजमेंट का ध्यान चाहिए, जो शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट पर दबाव डाल सकता है। एक और चुनौती ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता है, जबकि भारतीय सरकार AI सॉवरेनिटी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है और लोकल तौर पर विकसित टूल्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।
आगे क्या?
इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री ऑब्ज़र्वर्स को यह देखना होगा कि ये कंपनियाँ अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करती हैं। रेवेन्यू मिक्स में बदलाव एक महत्वपूर्ण मीट्रिक होगा। जो कंपनियाँ भारत और इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच अपनी आय को सफलतापूर्वक बांटने में कामयाब होती हैं, वे आम तौर पर जोखिमों को बेहतर ढंग से मैनेज करने की स्थिति में होंगी। विदेशी बाजारों में कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की क्षमता, साथ ही घरेलू स्तर पर कॉस्ट कंट्रोल बनाए रखना, यह तय करेगा कि इन स्टार्टअप्स में से कौन बढ़ती हुई और कॉम्पिटिटिव साइबर सुरक्षा के माहौल में अपनी ग्रोथ को बनाए रख सकता है।